लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्याने विधिमंडळ समित्यांसह विविध महामंडळांवरील नियुक्त्यांमध्ये आता भाजप-शिवसेनेचा वाटा कमी होणार आहे. तीन पक्षांमध्ये भाजपला ५० टक्के, तर शिवसेना (शिंदे गट) २५ टक्के आणि राष्ट्रवादी २५ टक्के असे वाटप जवळपास निश्चित झाल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
विशेषाधिकार समिती, अंदाज समिती, पंचायत राज समिती, आश्वासन समिती, रोजगार हमी योजना समिती यांसह एकूण २५ समित्या विधान मंडळांतर्गत कार्यरत असतात. या समित्यांवरील आमदारांच्या नावांची यादी लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची संमती घेऊन सादर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काेणत्या फाॅर्म्युल्याला मिळणार मान्यता?
- महामंडळे आणि विविध शासकीय समित्यांवरील नियुक्त्यांमध्ये ६०:२०:२० असा फॉर्म्युला असावा, अशी भाजपची मागणी होती.
- शिवसेना व राष्ट्रवादीनेही ५०:२५:२५ म्हणजे भाजप ५० टक्के, शिवसेना २५ टक्के आणि राष्ट्रवादी २५ टक्के, असा आग्रह धरला. तो मान्य करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
- वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी व गुरव समाजासाठी अलीकडेच महामंडळांची स्थापन करण्यात आली.
- नजीकच्या काळात आणखी काही नवीन महामंडळांची स्थापना करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना अध्यक्ष, सदस्य / संचालक म्हणून महामंडळांवर संधी मिळणार आहे.
मंत्र्यांकडील महामंडळे काढून घेण्याची शक्यता
गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाची महामंडळे ही मंत्र्यांनी स्वत:कडेच घेतली. एसटी महामंडळासह विविध उदाहरणे या संदर्भात आहेत. त्यामुळे महामंडळांच्या स्वायत्ततेवर टाच आली. मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढला. मंत्र्यांकडील या महामंडळांचे अध्यक्षपद काढून त्या जागी ३ पक्षांतील महत्त्वाचे नेते, पदाधिकाऱ्यांना संधी देण्याचा विचार पुढे आला आहे. समन्वय समितीमध्ये या विषयी चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री व २ उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे.
या गाेष्टी ठरल्या
- भाजपचे आमदार प्रसाद लाड हे समितीचे समन्वयक आहेत. आतापर्यंत समितीच्या दोन बैठका झाल्या असल्याची माहिती लाड यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
- समितीच्या पहिल्या दोन बैठकांमध्ये विधिमंडळातील विविध समित्यांवर कोणत्या पक्षाचे किती आमदार असतील, कोणत्या समित्यांचे अध्यक्षपद कोणत्या पक्षाकडे राहील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
तिसरी बैठक कधी?
समन्वय समितीची तिसरी बैठक दि. ११ ऑगस्टला होणार होती, मात्र ती होऊ शकली नाही. आता दि. १५ ऑगस्टनंतर ही बैठक होईल, अशी माहिती आमदार लाड यांनी दिली.