"दूध उत्पादक शेतक-यांच्या प्रश्नावर भाजपने स्वत:विरोधातच आंदोलन करावे"

गेल्या पाच वर्षात केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने दूध उत्पादक शेतक-यांना वा-यावर सोडले होते. दूध दराच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणा-या शेतक-यांनी फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांना दिलेला प्रसाद महाराष्ट्र अजून विसरला नाही.

ठळक मुद्देमोदी सरकारचा दूध भुकटी आयातीचा निर्णय शेतक-यांचा घात करणाराफडणवीस सरकारच्या काळातील दूध दराच्या बाबतीतले फसवे निर्णय आणि भाषणे पुस्तक रूपाने प्रकाशित करामोदी सरकारने या संकटकाळात केलेल्या इंधन दरवाढीचा मोठा फटका शेतक-यांना आणि दूध संघांना बसला आहे

मुंबई - दूध उत्पादक शेतक-यांची परवड ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचे पाप असून भाजपला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावावर आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. भाजपने आता स्व:च्या विरोधात आंदोलन करून पापक्षालन करावे अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि  महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षात केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने दूध उत्पादक शेतक-यांना वा-यावर सोडले होते. दूध दराच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणा-या शेतक-यांनी फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांना दिलेला प्रसाद महाराष्ट्र अजून विसरला नाही. कोरोनाचे गंभीर संकट असताना शहरांमध्ये दुधाची मागणी पूर्णपणे मंदावली आहे आणि दूध उत्पादक शेतक-यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. अशावेळी राज्य सरकारने शेतक-यांचे दूध स्वत: खरेदी करून ते भुकटीच्या रूपात साठवण्याचा निर्णय घेऊन अंमलात आणला आहे. राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात दूध भुकटी उपलब्ध असताना मोदी सरकारने १० हजार मेट्रिक टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला, जो शेतक-यांच्या मूळावर उठणारा आहे. दूधाचे भाव यामुळे ८ ते ९ रू. प्रति लिटर पडतील. एके ठिकाणी दूध पावडर आयात करायची आणि दुसरीकडे दूध पावडरसाठी अनुदान मागायचे हा दुटप्पीपणा भाजपाच करू शकते, असे थोरात म्हणाले.

मोदी सरकारने या संकटकाळात केलेल्या इंधन दरवाढीचा मोठा फटका शेतक-यांना आणि दूध संघांना बसला आहे. त्यातच गेल्या पाच वर्षात नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने शेतक-यांची फसवणूकच केली आहे. दूधाला प्रति लिटर ५ रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय शेतक-यांच्या प्रचंड संघर्षामुळे इच्छा नसताना त्यांना घ्यावा लागला. पण काही महिने ५ रु. नंतर ३ रु. अनुदान देऊन योजनाही गुंडाळून टाकली. त्यामुळे आज १० रूपये अनुदान मागण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही. फडणवीस सरकारने पाच वर्षाच्या सत्ताकाळात शेतक-यांची फसवणूक करणा-या अनेक कोरड्या घोषणा केल्या व थापा मारल्या. दूध दराच्या अध्यादेशाचे पुढे काय झाले? गेल्या पाच वर्षात कमी दरात दूध विकत घेणा-या एका तरी व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कमी दराने दूध खरेदी केली म्हणून कारवाई केली का? याची उत्तरे देण्याची मागणी करून दुग्ध विकास विभागाने गेल्या पाच वर्षातील भाजप सरकारच्या दूध दराबातच्या फसव्या घोषणा आणि भाषणांची एक पुस्तिका प्रकाशित करावी जेणेकरून भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल असे थोरात म्हणाले.  

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

कोरोनावरील लस विकसित करण्याच्या शर्यतीत आहेत 'या' सात भारतीय कंपन्या, काहींनी घेतलीय संशोधनात आघाडी

coronavirus: धक्कादायक! कोरोनाच्या रिपोर्टमध्ये केले गोलमाल, डॉक्टर झाला मालामाल

भारतानंतर आता या देशाने चीनला दाखवली सैनिकी तादक, घुसखोरीला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा दिला इशारा

 महिंद्रांनी सुरक्षा दलांसाठी आणले दणकट चिलखती अस्र; आता माओवादी, दहशतवाद्यांची खैर नाही

…म्हणून भारतातील दहा पैकी तीन कोरोना रुग्ण करू शकत नाहीत प्लाझ्मा दान

coronavirus: कोरोनाबाधित रुग्णाचे तब्बल दीड कोटींचे बिल केले माफ, तिकीट देऊन केली मायदेशी पाठवणी

गेल्या सहा महिन्यांत कोरोनाबाबत तज्ज्ञांना मिळाली ही महत्त्वाची माहिती, लस आणि हर्ड इम्युनिटीबाबत मिळाले असे संकेत…