खोटं बोला पण वारंवार अज्ञानाचे प्रदर्शन का? केशव उपाध्ये यांचा सचिन सावंत यांना सवाल

कदाचित मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीचा अहवाल सचिन सावंत यांनासुद्धा वाचण्यास दिलेला नसेल. तो त्यांनी एकदा द्यावा...

मुंबई - गरिबांसाठी कोणतीही योजना राबविली की, ती नेमकी सचिन सावंत यांना का खुपते, असा मोठाच प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो आहे. नेमका अभ्यास न करता आणि आपल्याला हवा तो कागद दाखवून ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’, या एकमात्र दृष्टीकोनातून ते काम करून स्वत:च्याच पक्षाला अडचणीत का आणत आहेत, हाही मोठा प्रश्नच आहे. त्यांनी खोटं जरूर बोलावं, पण वारंवार आपल्या अज्ञानाचे प्रदर्शन करून स्वत:चे हसे करून घेऊ नये, असे भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.

सचिन सावंत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन दोन मुद्दे उपस्थित केले. पहिला मुद्दा म्हणजे न्यायालयाने कांजुरमार्गची जागा घेतल्यास अतिरिक्त निधी भरण्यास सांगितल्याचा आदेश कुठेही सापडत नाही. कदाचित मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीचा अहवाल सचिन सावंत यांनासुद्धा वाचण्यास दिलेला नसेल. तो त्यांनी एकदा द्यावा, ही आमची नम्र विनंती आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, त्यातील मुद्दा क्रमांक 4.3.7.1.20 जरूर वाचावा. आता महाविकास आघाडी सरकारच्याच या अहवालानुसार, जर 7000 कोटी रूपये अधिक आणि साडेचार वर्षांचा विलंब, असे असताना त्याच जागेचा अट्टाहास का, याचे उत्तर सचिन सावंत यांनी दिले तर बरे होईल, असे केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.

त्यांचा दुसरा मुद्दा असा की, कांजूरमार्गच्या जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजनेची कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेली समिती. आता मुळात मीठागराच्या जागा या राज्य सरकारच्याच आहेत, हीच भूमिका गेल्या 5 वर्षांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतली. हा प्रश्न मा. पंतप्रधान यांच्या बैठकीत तसेच वेस्टर्न कौन्सिलच्या बैठकीतही राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आला. त्यावर एक समिती गठीत करण्याचासुद्धा निर्णय झाला होता. प्रधानमंत्री आवास योजनेत गरिबांना अधिकाधिक घरे मिळावीत, म्हणून सर्वच मीठागरांच्या जागा घेण्यात याव्यात, यासाठी एक समिती राज्य सरकारच्या स्तरावर गठीत करण्यात आली होती. शापूरजी आणि पालनजीचा प्रस्तावाचा दाखला देत 11 जून 2019चा जो जीआर त्यांनी दिला, त्यातील विषय वाचला असता तरी आर्थर अँड जेकिन्स यांच्याकडे लीजवर असलेली मीठागराची जागा, हे त्यांना सहज कळले असते. पण, वारंवार आपल्या अज्ञानाचे प्रदर्शन करण्यातच त्यांना धन्यता मानायची असेल तर काय करणार? मुळात कांजूरची मेट्रो कारशेडच्या जागेवर खाजगी व्यक्तींनी ताबा सांगितला आहे आणि ते न्यायालयात गेले होते. मग हे वेगळेच कागद दाखवून दिशाभूल कशाला, असा प्रश्न केशव उपाध्ये यांनी उपस्थित केला आहे.