Vidhan Parishad Election 2022: राष्ट्रवादीचे टेन्शन वाढले! रामराजेंच्या कोट्यातील मत बाद? भाजप-मविआमध्ये खडाजंगी

Vidhan Parishad Election 2022: आधी देशमुख-मलिकांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला आणि आता रामराजेंच्या कोट्यातील मतावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे.

मुंबई: विधान परिषद निवडणुकीची (Vidhan Parishad Election 2022) प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वच्या सर्व आमदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. काँग्रेसने भाजपच्या दोन आमदारांच्या मतदानावर घेतलेले आक्षेप फेटाळल्यानंतर सुमारे दोन तासांनी मतमोजणीला सुरुवात झाली. महाविकास आघाडी आणि भाजपसाठी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची झालेली आहे. कारण दोन्ही बाजूंनी आपापले उमेदवार निवडून येणार असल्याचा दावा केला आहे. यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार रामराजे निंबाळकर (Ramraje Nimbalkar) यांच्या कोट्यातील एका मतावर भाजपकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र, महाविकास आघाडीकडून याला विरोध करण्यात आला. मतांची छाननी सुरू असतानाच दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांची खडाजंगी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप नेते आशिष शेलार यांनी रामराजे निंबाळकर यांच्या कोट्यातील एका मतावर आक्षेप घेतला आहे. रामराजे निंबाळकर यांच्या कोट्यातील मतपत्रिकेवरील तिसऱ्या पसंतीच्या मताच्या ठिकाणी काही खाडोखोड असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. त्यामुळे यावर भाजपने आक्षेप घेतला. मात्र, याला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विरोध केला. हे मत ग्राह्य धरण्यासाठी आग्रह धरला. मात्र, मतमोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी हे एक मत तात्पुरते बाजूला ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसची तगडी रणनीति

राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने २८ मतांचा कोटा ठरवण्यात आला आहे. पहिल्या पसंतीची २८ मते रामराजे निंबाळकर यांना देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांचाही विजय सुकर मानला जात आहे. मात्र, अपक्षांच्या मतांवर ही सगळी भिस्त असल्याचे सांगितले जात आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी २६ मतांची गरज असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा दिला नाही. मतदानाची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या निकालाविरोधात दोन्ही नेते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, याचिका दाखल करण्यास खूप उशीर झाला आहे. कमी वेळात मतदानासाठी जाणे शक्य असल्याचे दिसत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारला.