मुंबई- विधान परिषदेच्या निकालानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे यांच्यासह मविआच्या ५० आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली. याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावली.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर भाजपाने आता मैदानात उतरण्यास सुरुवात केली आहे. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर भाजपाकडून कायदेशीर चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे. आज सायंकाळी ५ वाजता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर' या निवासस्थानी भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची भाजपाची तयारी असल्याची माहिती समोर येत आहे.
शिंदे गटाला १६, भाजपच्या वाट्याला २६ मंत्रिपदे शक्य?
भाजपा आणि शिंदे गटात मंत्रिमंडळ रचनेबाबत तीन फेऱ्यांची चर्चा आतापर्यंत झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकार स्थापन करण्यातील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा करून मंत्रिमंडळाचे अंतिम स्वरूप निश्चित केले जाऊ शकते. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने बंडासाठी ज्या हालचाली गेले दोन-अडीच महिने सुरू होत्या, त्या हालचालींमध्ये शिवसेनेच्या ज्या दोन आमदारांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली त्या दोघांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची कमाल सदस्यसंख्या ४२ इतकी असते. शिंदे गटाला १६ मंत्रिपदे दिली तर भाजपच्या वाट्याला २६ मंत्रिपदे येऊ शकतील. दोन्ही बाजूंचे काही समर्थक अपक्ष आमदार आहेत त्यांचे समाधान आपापल्या पातळीवर करावे, असा निर्णय होऊ शकतो.