मुंबई : बीडीडी चाळीतील प्रत्येक कुटुंबाला सुमारे ५०० चौ. फुटांचे घर वरळी व नायगाव याच परिसरात मिळणार होते. परंतु आपल्या ‘आवडीच्या’ बिल्डरला याचे काम मिळावे याकरिता मागील वर्षभरापासून ठाकरे सरकारकडून प्रकल्प सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असून बीडीडी चाळीतील मराठी माणसाला मुंबईबाहेर पाठविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव असल्याची टीका मुंबई भाजप प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री बिल्डरांसोबत ‘अर्थपूर्ण संवाद’ करण्यात व्यस्त असल्यामुळे त्यांना बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंना घरे वितरित करण्यासाठीसुद्धा वेळ मिळत नाही. मंत्र्यांना वेळ नसल्याचे कारण पुढे करत मागील वर्षभरात ३ वेळा वितरण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. यातून सरकार किती असंवेदनशील आहे हे स्पष्ट होते. तसेच, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीला मागील वर्षभरापासून सरकारकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्यामुळे त्यांनीसुद्धा आता काम करण्यास असमर्थता दाखविली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
एकीकडे बीडीडी चाळीची ही अवस्था असताना दुसरीकडे धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नसुद्धा जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला जात आहे. पूर्वीची निविदा रद्द करून नवीन निविदा काढली जाणार असल्याचे घोषित करून कित्येक महिने उलटून गेले असतानासुद्धा अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे याकरिता मनोरा आमदार निवासाचे कामसुद्धा थातूरमातूर कारण देत नामांकित सरकारी कंपनीकडून काढून घेण्यात आले. केवळ देवेंद्र फडणवीस सरकारने हाती घेतलेले हे प्रकल्प होते म्हणून हे महाविकास आघाडी सरकार अशा पद्धतीने निर्णय घेणार असेल तर त्यांचा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू आणि मराठी माणसाच्या हक्काकरिता व बीडीडी चाळ तसेच धारावीतील लाखो कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारू, असा इशाराच आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
तसेच, केवळ वेळ नाही म्हणून मागील वर्षभरापासून घरांचे वितरण रखडवणाऱ्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी पुढील सात दिवसांत भाडेकरूंना घरे वितरित न केल्यास भारतीय जनता पक्षाकडून गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या घरालाच घेराव घालण्यात येईल, असा इशारासुद्धा त्यांनी दिला.
----------------------------------