कल्याणच्या सुभेदारीसाठी भाजपचा ‘संताप’राग

लोकसभेच्या तिसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने देशभरातील १४४ लोकसभा मतदारसंघ असे हुडकून काढले आहेत

संदीप प्रधान

केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवरील खड्डे, अस्वच्छतेवरून महापालिका आयुक्तांची हजेरी घेतल्याने तसेच या शहरांमधील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करताना ‘अधिकाऱ्यांना झोप कशी लागते’, असा परखड सवाल केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची मने जिंकली आहेत. मात्र, ठाकूर यांचे हे वक्तव्य कल्याण-डोंबिवलीवर निरंकुश सत्ता असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांचे सुपुत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची चिंता वाढवणारे आहे. 

लोकसभेच्या तिसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने देशभरातील १४४ लोकसभा मतदारसंघ असे हुडकून काढले आहेत, की जेथे भाजपचे खासदार दीर्घकाळ निवडून आलेले नाहीत. या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघ एकेकाळी रामभाऊ कापसे यांच्यामुळे भाजपकडे होता. मात्र, युतीच्या वाटपात तो शिवसेनेकडे गेला. त्यामुळे दीर्घकाळ तेथे शिवसेनेला यश मिळाले आहे. आता शिवसेनेत फूट पाडून एकनाथ शिंदे यांचा गट भाजपने आपल्यासोबत आणल्यामुळे हा मतदारसंघ भाजप आघाडीकडे जाणार आहे. श्रीकांत हेच पुन्हा कल्याण मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील.

समजा, भाजपला तो पुन्हा आपल्याकडे हवा असेल तर श्रीकांत हे ठाण्यात खासदार राजन विचारे यांच्याविरोधात निवडणूक लढवू शकतात. तसे झाल्यास कल्याणवर पुन्हा भाजपचा झेंडा फडकेल. अर्थात या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर शिंदे यांची संपूर्ण सत्ता असल्याची कल्पना असतानाही ठाकूर यांनी केलेली कठोर विधाने ही या शहरांमधील शिंदे यांच्या कारभाराची अँटिइन्कम्बन्सी भाजपला चिकटू नये, याकरिता घेतलेली काळजी आहे.

महापालिकेच्या कारभारात उणिवा
केडीएमसीचे अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून, काही तर कागदावर आहेत. बीएसयूपी प्रकल्पात घरे बांधून तयार आहेत. परंतु त्याचे वाटप केलेले नाही. 
मलनिस्सारण प्रकल्प गेल्या १२ वर्षांत पूर्ण झाला नसल्याने बकाली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकरिता एक हजार कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २०० कोटी प्रत्यक्ष मिळाले. यामध्ये कल्याण रेल्वेस्थानकाचा विकास, खाडी किनारा सुशोभीकरण, सिटी पार्क वगैरे अनेक प्रकल्प सुरू केले. 
मात्र, असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता जागतिक दर्जाचे कंत्राटदार या शहरांकडे फिरकत नाहीत. सीसीटीव्ही, सिग्नल यंत्रणा व नियंत्रण कक्ष ही कामे झाली आहेत.

 स्मार्ट सिटीच्या अपयशाची कबुली या दोन्ही शहरांची स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकरिता निवड कशी झाली? असा वाल ठाकूर यांनी केला. अर्थात ही निवड राज्यात भाजपचे सरकार असताना झाली. कदाचित भविष्यात पुन्हा येथे राजकीय बस्तान बसवायचे या पक्षाच्या नियोजनबद्ध खेळीचा तो भाग असेल. मात्र, देशातील मूलभूत सुविधांपासून वंचित शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याचा निर्णय कसा अविवेकी होता, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच ठाकूर यांनी दिली आहे.