आज जर तुम्ही जनमताचा कौल घेतला तर १००पैकी ७० लोक सध्याच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना ‘गंडवलं’ असंच सांगतील. ट्रेड युनियनचं विचाराल तर युनियन संपवण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत आहे. ट्रेड युनियनशी संबंधित असलेले सगळे कायदे बदलवले किंवा रद्द करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. हे सरकार कामगारांसाठी नसून भांडवलदारांसाठी असल्याचा घणाघाती आरोप ज्येष्ठ कामगार नेते, श्रमिक उत्कर्ष सभा आणि सामाजिक समता मंचचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी केला आहे. ‘लोकमत’चे शहर संपादक राहुल रनाळकर यांच्याशी त्यांनी ‘लोकमत व्यासपीठ’ अंतर्गत संवाद साधला.कामगार कायद्यांबाबत सध्या जी चर्चा आहे, त्यासंदर्भात तुम्ही आवाज का उठवत नाही?- मी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण ते वेळ देत नाहीत. पूर्वीचे मुख्यमंत्री असे नव्हते. कामगारांबाबत, त्यांच्या प्रश्नांबाबत ते संवेदनशील होते. किमान म्हणणे ऐकून घेत ते योग्य त्या सूचना संबंधित विभागांना देत असत. पण सध्या चित्र बदलले आहे. भाजपात कोणीही ऐकून घ्यायला तयार नाही. माझ्याकडे पत्रव्यवहारांची फाईल आहे. संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांशीही संपर्क साधला, पण ते कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत. एकूणच ‘सामाजिक आचारसंहिते’खाली सर्व कायदे आणण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी कामगारांशी संबंधित झगडून तयार केलेले सर्व कायदे मोडीत काढले जाणार आहेत. पीएफची अब्जावधी रुपयांची रक्कम वापरण्याचा सरकारचा डाव आहे. ईएसआयसीकडे एवढा फंड आहे की खासगी फाइव्ह दर्जासारखी २० हॉस्पिटल्स ते एकट्या मुंबईत उभारू शकतात.कामगारांना पुढच्या काळात भवितव्य नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?- अगदी खरे आहे. पुढच्या काळात कामगाराचे जगणे अधिक कठीण होणार आहे. कोणतीही ‘जॉब सिक्युरिटी’ मिळणार नाही. हातांना काम मिळेल, याची शाश्वती राहणार नाही. देशात प्रचंड युवाशक्ती आहे. २० ते २५ वयोगटातील २५ कोटी तरुण सध्या बेरोजगार आहेत. ही तरुणाई कोणतीही नोकरी करण्यास तयार आहे. कॉल सेंटरसारख्या ठिकाणी कामगार कायदे अक्षरश: धाब्यावर बसवले जात आहेत. शंभर टक्के कामगार कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने आता होतील. सध्याच ही आकडेवारी ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. ही धोरणे मालक मंडळीच्या बाजूने आहेत. सामान्य कामगारांशी सरकारला काहीही देणेघेणे नाही, अशी परिस्थिती आहे. माथाडी कामगारांचा प्रश्न मोठा आहे. माथाडी अॅक्ट यशवंतराव चव्हाणांनी आणला होता.इंदू मिल आंदोलनाचे प्रणेते म्हणून तुमचा उल्लेख केला जातो, पण तरीही इंदू मिलसाठी तुम्हाला अजूनही आंदोलन करावे लागते...- इंदू मिलबाबत सर्वांत आधी आवाज आम्ही उठवला. सुशीलकुमारांनी अर्धा एकर जागा दिली होती. आम्ही मोठ्या जागेवर ठाम होतो. सरकारला जागे करण्यासाठी आम्हाला आठवण मार्च काढावा लागला. अखेर आता बाबासाहेबांच्या स्मारकाला जागा मिळालेली आहे. हे क्रेडिट नक्कीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाते. पण आता वास्तू कशी असावी, हे अन्य कोणी सांगू नये. आम्ही आधीच फ्रेंच वास्तुविशारदाकडून बनविलेला आराखडा दिलेला आहे. आता दलित समाजाच्या संघटनासाठी पुन्हा एकदा आवाज देणार आहे. प्रस्थापित नेत्यांना बाजूला सारत नव्या सळसळत्या तरुणाईला व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा माझा मानस आहे. जे लोक गल्ली बंद करू शकत नाहीत; जि.प.ला निवडून येऊ शकत नाहीत असे लोक बंदची हाक देतात, ही खरेतर शोकांतिका आहे.तुम्ही भाजपात असूनही भाजपावर कडवट टीका करता, असे का?- याचे कारण स्पष्ट आहे. भाजपा विश्वासाला पात्र राहिलेली नाही. लोकांना या पक्षाचे खरे स्वरूप कळू लागले आहे. लोकांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. देशातील १९ टक्के लोक एकवेळ न जेवता झोपतात. ७६ टक्के संपत्ती १ टक्के लोकांकडे एकत्रित झालेली आहे. कुपोषित बालकांचे प्रमाण २० टक्के एवढ्या धोकादायक परिस्थितीत आहे. याकडे पाहणे सरकारची जबाबदारी आहे की नाही? जीएसटी आणि नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गाला बसला; त्यांचा रोजगार गेला. भांडवलदारांसाठी मात्र हे फायदेशीर ठरले.एनसीपीबाबत काँग्रेसने आधी विचार करावा...- राष्ट्रवादीला महाराष्ट्र सोडला तर जनाधार कुठेही नाही. तरीही त्यांनी गुजरातमध्ये उड्या मारल्या. मुंबईत मेट्रोचे फलक सध्या लागलेले आहेत; मुंबईकरांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी.. पण हे तसे नाही, तर हे भाजपाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी असेच आहे. खरेतर यंदा गुजरातमध्ये काँग्रेसचेच सरकार आले असते. मात्र ते येऊन देण्यात राष्ट्रवादीची मोठी भूमिका होती. राष्ट्रवादीने भाजपाकडूनसुपारी घेऊन मोठ्या प्रमाणातमते खाल्ली. शेवटी शरद पवारांवर विश्वास किती ठेवायचा हा प्रश्नआहे. वास्तविक सोनियांनी पवारांना बाजूला केलेले नव्हते; ते स्वत:हून बाहेर पडत त्यांनी स्वतंत्र पक्षस्थापन केला. काँग्रेस आणिएनसीपी दोघांना सोबत जाण्याची गरज आहे. शरद पवार काय पत्ते फेकतात, यावर आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असेल.
भाजपा करतंय ट्रेड युनियन संपवण्याचं कारस्थान - विजय कांबळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2018 3:51 AM