मुंबई - शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर आता शिवसेनेत संजय राऊत विरुद्ध एकनाथ शिंदे असा सामना रंगला आहे. संजय राऊत यांच्याकडून बंडखोर आमदारांवर करण्यात येत असलेली टिका अनेकांच्या जिव्हारी लागली आहे. त्यामुळे, दिपक केसरकर यांनी राऊत यांना प्रत्युत्तर दिले. त्यानतंरही संजय राऊत यांनी बंडखोर आमदारांचा नाच्या असा उल्लेख करत सामनातून त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. तर, केंद्र सरकारने पुरवलेल्या सुरक्षेमुळे भाजप नेत्यांनाही टार्गेट केलं आहे.
ज्या शिवसेनेने त्यांना जन्म दिला, सर्व काही दिलं ते लोक जर एखाद्या दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर महाराष्ट्राची माती त्यांना माफ करणार नाही, अशा शब्दांत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटाबाबत विधान केले आहे. तसेच, नाच्यांची वायझेड म्हणत राऊतांनी बंडखोर शिवसेना आमदारांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकारकडून पुरविण्याच येत असलेल्या वाय प्लस सुरक्षेचाही त्यांनी शिवसेनेच्या मुखपत्रातून समाचार घेतला आहे.
''राजकीय विरोधकांविरोधात खोटे आरोप करणाऱ्या धमक्या देणाऱ्या भाजपपुरस्कृत मंडळींना ‘वाय’पासून ‘झेड’पर्यंत सुरक्षा देण्याचा सपाटाच केंद्रातील भाजप सरकारने लावला आहे. देशभरात अशा ‘वाय’वाल्यांची फौजच त्यांना उभी करायची आहे काय? त्यांच्या याच फौजेत आता गुवाहाटीमध्ये असलेल्या 15 गद्दार ‘नाच्यां’ची भर पडली आहे. त्यांनाही केंद्राने ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचे जाहीर केले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केंद्रीय सुरक्षेची ‘वाय झेड’ करणारा तर आहेच, शिवाय गुवाहाटीत सुरू असलेल्या महाराष्ट्रद्रोहाच्या तमाशाचा फड भाजपच्याच तालमीत सुरू असल्याचा पुरावादेखील आहे. भाजपच्या महाराष्ट्रद्रोहाचे पितळ त्यामुळे पूर्णपणे उघडे पडल्याचे संजय राऊत यांनी सामनातून म्हटले आहे.
भाजपचे धोतर सुटले
अखेर गुवाहाटी प्रकरणात भाजपाचे धोतर सुटले आहे. शिवसेना आमदारांचे बंड हा त्यांचा अंतर्गत मामला आहे, असं हे लोक दिवसाढवळ्या सांगत होते. पण बडोद्यात म्हणजे श्रीमंत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अतिश्रीमंत एकदास शिंदे यांची काळोखात गुप्त भेट झाली, यात अमित शाह हेही (Amit Shah) सामील होते. त्यानंतर लगेच १५ बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकारने 'वाय' दर्जाची विशेष सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश काढले. जणू हे १५ आमदार म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्याचे रखवाले आहेत. आपल्या कैदेतले हे आमदार मुंबईत उतरताच पुन्हा उड्या मारुन स्वगृही पळतील अशी चिंता वाटल्याने त्यांना सरकारी सुरक्षा यंत्रणेचे बंदी केले? हाच प्रश्न आहे. एक मात्र नक्की की, महाराष्ट्राच्या राजकीय वगनाट्यात केंद्राचे डफली, तुणतुणेवाले उतरले असून राज्यातील 'नाचे' आमदार त्यांच्या तालावर नाचत आहेत.
50 कोटीत विकलेले बैल
गुवाहाटी प्रकरणात भाजपचे धोतर सुटले आहे. शिवसेना आमदारांचे बंड हा त्यांचा अंतर्गत मामला आहे असे हे लोक दिवसाढवळय़ा सांगत होते, पण बडोद्यात म्हणे श्रीमंत देवेंद्र फडणवीस व अतिश्रीमंत एकदास शिंदे यांची काळोखात गुप्त भेट झाली. त्या भेटीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सामील होते. त्यानंतर लगेच 15 बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकारने ‘वाय’ दर्जाची विशेष सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश काढले. हे 15 आमदार म्हणजे जणू लोकशाही स्वातंत्र्याचे रखवाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या केसालाही धक्का लागू नये असे केंद्राला वाटते काय? खरं तर हे लोक 50-50 कोटी रुपयांत विकले गेलेले बैल किंवा ‘बिग बुल’ आहेत. लोकशाहीला लागलेला हा कलंकच आहे. तो कलंक सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय हा आटापिटा? या आमदारांना मुंबई-महाराष्ट्रात येण्याची भीती वाटते की, हे आपल्या कैदेतील आमदार मुंबईत उतरताच पुन्हा ‘उडय़ा’ मारून स्वगृही पळतील, अशी चिंता वाटल्याने त्यांना सरकारी (केंद्रीय) सुरक्षा यंत्रणेचे बंदी केले? हाच प्रश्न आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप
एक मात्र नक्की की, महाराष्ट्राच्या राजकीय वगनाटय़ात केंद्राचे डफली, तुणतुणेवाले उतरले असून राज्यातील ‘नाचे’ आमदार त्यांच्या तालावर नाचत आहेत. ही सर्व ‘नाचे’ मंडळी तिकडे गुवाहाटीमध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आपल्या महाराष्ट्रद्रोहाचे प्रदर्शन संपूर्ण देशाला आणि जगाला करीत आहेत. आता या ‘वग’नाटय़ाचे सूत्रधार आणि दिग्दर्शक नेमके कोण आहेत, हे उघड झालेच आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भाजपचीच या नाच्यांना फूस आहे, त्यांच्या तमाशाचा फड त्यांनीच रंगवला आणि सजवला आहे, कथा-पटकथाही भाजपनेच लिहिली आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. फक्त ‘मी नाही त्यातली’ या त्यांच्या आवडत्या पद्धतीने हे लोक आपला काही संबंध नाही, असे भासविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, आता त्याचाही भंडाफोड झाला आहे. गुवाहाटीमधील जवळपास 15 महाराष्ट्रद्रोही आमदारांना ‘वाय प्लस’ केंद्र सरकारने घेतला आहे. काय तर म्हणे, गुवाहाटीतील काही गद्दारांच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांची तोडफोड झाली. त्यामुळे या आमदारांच्या सुरक्षेचा गहन वगैरे प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो म्हणून केंद्र सरकारने त्यातील 15 जणांना 'वाय प्लस' सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये सरळ सरळ हस्तक्षेप आहे.