लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे हे किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत आग्रही असताना शिवसेनेने वांद्रे किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव रोखला आहे. काँग्रेसच्या स्थानिक नगरसेवकाची मागणी डावलून भाजपने थेट आयुक्तांमार्फत हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणला. मात्र यात अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचे महाविकास आघाडीतील सदस्याने दाखवल्याने हा प्रस्ताव शिवसेनेला दफ्तरी दाखल करावा लागला.वांद्रे किल्ल्याचे संवर्धन, सुशोभीकरण करण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यापासून स्थायी समितीच्या पटलावर प्रलंबित आहे. स्थायी समितीच्या आदेशानुसार प्रशासनाने किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाचे सादरीकरण शुक्रवारी केले. मात्र हा किल्ला ज्या ठिकाणी आहे, तेथील काँग्रेसचे स्थानिक नगरसेवक असिफ झकेरिया यांनी या किल्ल्याबाबत संपूर्ण माहिती प्रस्तावात नसल्याचा आक्षेप घेतला. वांद्रे किल्ल्याप्रमाणेच इतर किल्ल्यांच्या सुशोभीकरणाचे प्रस्ताव आणण्याची मागणी करीत संबंधित प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली.किल्ल्याचे सुशोभीकरण करण्यासाठी दिल्ली येथील पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घेतली का, असा सवाल झकेरिया यांनी केला. आपण याबाबत वारंवार विचारणा करूनही उत्तर मिळाले नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. या उपसूचनेला शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला. तर भाजपने उपसूचनेला विरोध केला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचना मतास टाकली असता ती बहुमताने मंजूर झाली. त्यानुसार हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी दप्तरी दाखल केला.शिवसेनेची साथ...तिथली झोपडपट्टी १९९० पूर्वीची आहे. त्यांचे पुनर्वसन कुठे व कसे करणार, असा सवाल करीत फक्त वांद्रेच कशाला? सायन, माहीम, वरळी या किल्ल्यांच्याही सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव आणा, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली.भाजपचा युक्तिवाद...भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी, वांद्रे विभागात मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री, माजी मंत्री आशिष शेलार, अनेक चित्रपट अभिनेते राहतात, अशा विभागातून किल्ला सुशोभीकरण सुरुवात केली तर चांगले होईल, अशी साखरपेरणी केली. मात्र बहुमताने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.काँग्रेसचा आक्षेप...च्त्या ठिकाणी १५ हजार चौ. फुटांवर उद्यान आहे. या उद्यानात २००७ पर्यंत अवघ्या ४०-५० झोपड्या होत्या. त्या ठिकाणी आता ३००-४०० झोपड्या झाल्या आहेत. त्या झोपड्या कशा काढणार?मेन गेटच्या उजवीकडे रेस्टॉरंट व ढाबा अनधिकृत आहे ते पक्के काम केले आहे. त्याचे काय करणार, असे प्रश्न विचारले होते. यासंबंधीची कोणतीही माहिती या प्रस्तावात नाही.
भाजपच्या स्वप्नाला महाविकास आघाडीने पाडले खिंडार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2020 2:08 AM