शिवसेनेविरोधात भाजपाची खेळी

संख्याबळाबाबत न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी स्थायी समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली. आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय स्वीकृत सदस्यांची नावे

ठाणे : संख्याबळाबाबत न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी स्थायी समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली. आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय स्वीकृत सदस्यांची नावे जाहीर करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्याचवेळी भाजपाला दूर ठेवत केलेल्या राजकारणाचा वचपा काढण्यासाठी या महासभेच्या सर्व विषयांना स्थगिती देण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करत भाजपानेही शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापौर शिंदे, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, गटनेते दिलीप बारटक्के आणि महापालिका सचिव मनीष जोशी यांच्याविरोधात ठाणे न्यायालयासह उच्च न्यायालयात राष्ट्रवादी काँगे्रस याचिका दाखल करणार आहे.
शिवसेनेने स्थायी समितीवर १६ पैकी ९ सदस्य निवडण्यासाठी काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांना आपल्या गटात दाखवले. वस्तुत: कोकण विभागीय आयुक्तांनी काँग्रेसचा एक नगरसेवक शिवसेनेसोबत आणि दोन नगरसेवक राष्ट्रवादीसोबत असतील, असा निर्णय दिला होता. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अशा विभाजनाला शिवसेनेने आक्षेप घेतल्याने ते प्रकरण न्यायालयात पोचले आहे.
भाजपाच्या मदतीशिवाय स्थायी समितीत सत्ता स्थापन करायची असल्यामुळे शिवसेनेने २० तारखेच्या महासभेत सदस्यांची नावे जाहीर केली. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला ठाणे जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा आधार त्यांनी घेतला.
स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीबाबत कोणताही वाद असेल, तर त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम ३१ (३) ए आधारे सभागृहाला आहेत. त्याचा आधार घेऊन पीठासीन अधिकारी असलेल्या महापौरांनी गटांचे संख्याबळ आणि स्थायी समितीत निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांची पक्षनिहाय संख्या जाहीर केली.
शिवसेना आणि काँग्रेसचा एकत्र गट असल्याचे सांगून या गटाचे ९ सदस्य निवडले जातील, असे महापौरांनी सांगितले. दुसरीकडे स्वीकृत सदस्यांच्या नावाला
आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शिफारस केली नव्हती. त्यामुळे सभागृहात त्यांची नावे जाहीर करणे चुकीचे असतानादेखील ती नावे जाहीर केली.
महापौरांनी एकामागून एक चुकीचे निर्णय घेतल्याने विरोधक आक्रमक झाले. आपण शहराच्या महापौर असल्याची आमची भूमिका होती. परंतु, तुम्हीसुद्धा एका पक्षाच्याच महापौर असल्याचे सिद्ध केल्याचा आरोप करून राष्ट्रवादीसह विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला.
न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी असताना अशा पद्धतीने नावे जाहीर करून न्यायालयासह सभागृहाचा अवमान करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करून आता महापौर, सभागृह नेते, गटनेते आणि पालिका सचिवांविरोधात ठाणे न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी राष्ट्रवादीने केली आहे. काँग्रेस-शिवसेनेचा एक गट मानण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा एक सदस्य कमी झाला आणि शिवसेनेचा सदस्या वाढला. परिणामी, सभापतीपद शिवसेनेकडे जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

फडणवीसांना पाठवले स्थगितीचे पत्र
- एकीकडे राष्ट्रवादीने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचे आव्हान देण्याचे निश्चित केले असतांना मागील २५ वर्षे सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपाने देखील आता गुरुवारी झालेल्या महासभेतील अंजेड्यावर आक्षेप घेत, या संदर्भात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे.
या पत्रानुसार महासभेतील संपूर्ण अंजेड्यालाच स्थगिती द्यावी अशी मागणी त्यांनी याद्वारे केली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीपोठापाठ भाजपाने देखील शिवसेनेला आव्हान दिले आहे.

लोकशाहीला काळिमा फासण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केले आहे. त्यामुळे आम्ही ही याचिका दाखल करीत आहोत.
-आनंद परांजपे, ठाणे शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी