मुंबई केंद्रशासित करण्याचा डाव, विरोधकांचा का आहे आरोप?; जाणून घ्या संपूर्ण विषय

केंद्रात यांचे सरकार असताना अशाप्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव आणण्याचे धाडस त्यांनी केले नव्हते असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मुंबई – नीती आयोगाने मुंबईचा विकास आराखडा सादर केल्यानंतर राज्यात विरोधकांनी विशेषत: ठाकरे गट आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने मुंबई केंद्रशासित करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने आंदोलनही केले. आमचे सरकार राज्यात असताना असा प्रस्ताव आणण्याचे धाडस केंद्राने दाखवले नाही अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीभाजपावर निशाणा साधला.

काय आहे विषय?

नुकतेच मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत बैठक झाली. मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येत आहे. याबैठकीत राज्य शासन यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

काय आहे मास्टर प्लॅन?

मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (GDP) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी त्यांच्य सादरीकरणात सांगितले.

केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली. मुंबईप्रमाणेच राज्यातील इतरही सर्व शहरांचा विकास अशाच पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर तत्काळ संमती दिली.

मुंबई तोडण्याचा डाव ते यशस्वी करणार

मात्र मुंबईचा विकास आराखडा आता नीती आयोग ही केंद्राची संस्था करणार यामुळे विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. याबाबत राष्ट्रवादी नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मुंबईच्या विकासाचा आराखडा यापुढे नीती आयोग ठरवणार आहे. याचा अर्थ मुंबईचे अधिकार केंद्राने स्वत:च्या हातात घेतले. म्हणजे दिल्लीची जशी ह्यांनी कोंडी केली आहे तशीच मुंबईची देखील कोंडी करणार हे आता स्पष्ट होत आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळा करण्याचा डाव ते यशस्वी करणार असा आरोप त्यांनी केला.

मुंबईच्या विकासाचा आराखडा यापुढे निती आयोग ठरवणार आहे. याचा अर्थ मुंबईचे अधिकार केंद्राने स्वत:च्या हातात घेतले. म्हणजे दिल्लीची जशी ह्यांनी कोंडी केली आहे तशीच मुंबईची देखिल कोंडी करणा. हे आता स्पष्ट होत आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळा करण्याचा डाव ते यशस्वी करणार.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) August 30, 2023

उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा

दरम्यान, महाविकास आघाडीचे सरकार का पाडले हे आता लोकांच्या लक्षात आले असेल. केंद्रात यांचे सरकार असताना अशाप्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव आणण्याचे धाडस त्यांनी केले नव्हते. मुंबई वेगळी करणे किंवा मुंबई केंद्रशासित करणे हा डाव आता उघड झाला आहे. आम्ही सत्तेत असताना हा प्रस्ताव आणण्याची त्यांनी हिंमत केली नाही. आतासुद्धा हा प्रस्ताव आम्ही मान्य होऊ देणार नाही. ज्याक्षणी आमचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात येईल त्याक्षणी यांचे पाश आम्ही तोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईची स्वायत्तता आम्ही अबाधित ठेऊ. या सर्वांची सुरुवात दिल्लीपासून केली गेली. दिल्लीसाठी वटहुकूम आणला तेव्हाच आमच्या मनात भीती होती. या देशात संघराज्य पद्धत आहे. प्रत्येक राज्याला समान अधिकार आहेत. अगदी २-३ मोजक्या गोष्टी सोडल्या तरच केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. हा हस्तक्षेप दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. राज्याची, शहरांची स्वायत्तता मोडून एकछत्री कारभार करायचा आहे. मात्र ही छत्री आम्ही तोडूनमोडून टाकू. आमचे सरकार आल्यानंतर हे सगळे निर्णय आम्ही उलटे फिरवल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला दिला.

pic.twitter.com/1dGmAtuE4D

— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) August 30, 2023