स्वातंत्र्यदिनी सफाई कामगार पाळणार काळा दिन

स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे उलटल्यानंतरही सफाई कामगारांना गुलामांची वागणूक मिळत आहे.

मुंबई : स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे उलटल्यानंतरही सफाई कामगारांना गुलामांची वागणूक मिळत आहे. म्हणूनच येत्या स्वातंत्र्य दिनी हजारो सफाई कामगार आझाद मैदानावर येऊन काळा दिवस पाळणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंद परमार यांनी दिली. सरकारने आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर जेलभरो करण्याचा इशाराही परमार यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
परमार यांनी सांगितले की, अत्यावश्यक सेवेत कायमस्वरूपी कामासाठी कायमस्वरूपी कामगारांची भरती करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयासह शासनादेशाला धुडकावून लावत मुंबई मनपामध्ये कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगारांची नियुक्ती केली जात आहे. २२ ते २५ हजार रुपयांच्या वेतनाऐवजी कंत्राटी पद्धतीमध्ये सफाई कामगारांना ६ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. मनपाची कंत्राटे उच्च वर्गीयांच्या हाती असून सफाई कामगारांचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक शोषण सुरू आहे. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी सफाई कामगार अद्यापही गुलामगिरीतच जगत असल्याचा आरोप परमार यांनी केला.
सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन शासन देत आहे. मात्र अद्यापही घरांची तरतूद केलेली नाही. पंजाब राज्याच्या धर्तीवर सफाई कामगारांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामधून विशेष आरक्षण देण्याची मागणी धूळखात पडली आहे. यासंदर्भात आघाडी सरकारच्या काळात पंजाबचा अभ्यास दौरा पार पडला. त्याचा अहवालही तयार झाला. मात्र आता निर्णय घेण्याची वेळ आली, तर युती सरकारकडून वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांना आरक्षण देऊन ठेकेदारी पद्धत बंद करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
>जीव देण्यासाठी सफाई कामगार
आजही सफाई कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याचे संघटनेने सांगितले. सफाई कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने राबवून घेतले जात असून त्यांच्या आरोग्याकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. बहुतेक सफाई कामगारांना सुरक्षा साधने दिली जात नसल्याने टीबी आणि अशा दुर्धर आजारांनी कामगारांचे ४० वयाआधीच निधन होत आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असल्याने कोणताही मोबदला कामगारांच्या कुटुंबीयांना मिळत नाही. त्यामुळे उच्च वर्गीयांना दिलेले ठेके बंद करून सफाई कामगारांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्याची प्रमुख मागणी करीत संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली आहे.
>मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही!
युती सरकार सत्तेवर आल्यावर सफाई कामगारांनी काढलेल्या हजारोंच्या मोर्चाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. मागण्या मान्य केल्याचे आश्वासित करत मुख्यमंत्र्यांनी विजयी मेळावा घेण्यास सांगितले. सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमाला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना पाठवले.
जाहीर सभेत कांबळे यांनी पाऊण तास भाषणही केले. त्याची चित्रफीत संघटनेकडे आहे. मात्र मागण्या मान्य करण्याच्या नावाखाली सफाई कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचा आरोप गोविंद परमार यांनी केला आहे.