Congress Vijay Wadettiwar News: कोरोना काळात केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागामार्फत युनिव्हर्स इम्यूनायजेशन प्रोग्राम अंतर्गत राज्य शासनाला पुरवठा करण्यात आलेले गोदरेज मोठे आयएलआर १०१ युनिट्स आणि लहान आयएलआर ५७६ युनिट निकृष्ट दर्जाचे आहेत. सर्व रेफ्रिजरेटर बोगस निघाले त्यामध्ये औषधं ठेवता येत नाही तरीही पुन्हा सरकारने गोदरेज कंपनीकडूनच युनिट खरेदी करण्याचा अट्टाहास केला. गोदरेज कंपनीला काळ्या यादीत टाकून जे रफ्रिजेरेटर घेतेले ते बदलून द्या आणि एकाच कंपनीला निविदा देण्याऐवजी खुली निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी वडेट्टीवार बोलत होते. क्षयरोग निर्मूलनाकरिता आपल्याकडे जे औषधे पाहिजे त्याचा अजूनही आपल्याकडे तुटवडा आहे. ३ एफडीसीए या औषधाचा अद्यापही मार्केटमध्ये तुटवडा आहे. अर्थसंकल्पात आता ११ कोटी आणि मागच्यावेळी १३ कोटी रुपये इतकी तरतूद असताना औषधांचा तुटवडा का निर्माण झाला? जिल्हास्तरावर औषध खरेदीचे अधिकार का दिले नाहीत? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, केंद्रीय स्तरावर क्षयरोग औषध खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही खरेदी करत असताना केंद्रीय स्तरावर क्षयरोगांच्या औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला त्यामुळे क्षयरोग रुग्णांपर्यंत औषधे पोहोचू शकलेले नाहीत. औषध खरेदीचे अधिकार पूर्वी जिल्हास्तरावर होते ते काढून घेतले गेले आणि केंद्रीय स्तरावरून औषध खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली. जिल्हास्तरावर औषध खरेदीचे अधिकार द्यावेत, क्षयरोग ओषध खरेदीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, गोदरेज कंपनीला काळ्या यादीत टाकून खुली निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली आहे.