'पांडुरंगाने दिलेला आशीर्वाद', मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर चंद्रकांत पाटलांना आनंद

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे.

मुंबई - राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यानुसार मराठा आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे. मात्र, याप्रकरणी पुढील दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचेही राज्य सरकारला बजावले आहे. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच, हा निकाल म्हणजे पांडुरंगाने दिलेला आशीर्वादच असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यानंतर भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्य शासनाच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर केलेल्या कार्यवाहीला यानिमित्ताने पाठिंबाच मिळाला आहे. आषाढी एकादशीच्या शुभदिनी आराध्य दैवत पांडुरंगाने दिलेला हा आशिर्वादच आहे, असे पाटील यांनी ट्विट करुन म्हटले आहे. तसेच, राज्यात मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास आरक्षण लागू झाल्यानंतर सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)पदाच्या भरतीमध्ये SEBC प्रवर्गातील 13% आरक्षणानुसार 34 जणांच्या नियुक्त्यांचे आदेश देण्यात आले आहेत. मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी प्रवर्गातील इतर रिक्त पदेदेखील तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असेही पाटील यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन माहितीस्तव सांगितले आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला विठ्ठल पावला अशी प्रतिक्रीया देत आम्ही खूश असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, त्यांनी ट्विटरवरुन सरकारी वकिलांचे अभिनंदन केले आहे. तर, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सुनावणी हा राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.  

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने #मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्य शासनाच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर केलेल्या कार्यवाहीला यानिमित्ताने पाठिंबाच मिळाला आहे. आषाढी एकादशीच्या शुभदिनी आराध्य दैवत पांडुरंगाने दिलेला हा आशिर्वादच आहे.

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 12, 2019

राज्यात #मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास आरक्षण लागू झाल्यानंतर सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)पदाच्या भरतीमध्ये SEBC प्रवर्गातील १३%आरक्षणानुसार ३४ जणांच्या नियुक्त्यांचे आदेश देण्यात आले.

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 12, 2019