मुंबई : अग्निशमन दलाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) न घेतलेल्या ठाण्यातील सुमारे ७० रुग्णालयांना टाळे ठोकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी दिला. या सर्व रुग्णालयांना ठाणे महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी नोटीस बजावली होती.ठाणे महापालिकेने व अग्निशमन दलाने अनेक नोटिसा पाठवूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर आता सर्वेक्षण किंवा पाहण्या करण्यात वेळ घालवू नका. आता या रुग्णालयांना सील करा, असा आदेश मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला दिला.ठाण्यात एकूण ३७५ खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होम्स आहेत. त्यातील ५० टक्के रुग्णालयांकडे अग्निशमन दलाची एनओसी नाही. नियमांचे उल्लंघन करून ठाण्यात अनेक रुग्णालये व नर्सिंग होम्स चालविण्यात येत आहेत. ही सर्व रुग्णालये बंद करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सपन श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील आदेश ठाणे महापालिकेला दिला.ठाणे महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, ठाण्यात एकूण ३८० रुग्णालयांची पुनर्नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १८१ रुग्णालयांना अग्निशमन दलाने एनओसी दिली आहे, तर १२९ रुग्णालयांनी एनओसी मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाकडे अर्ज केला आहे. ७० रुग्णालयांनी एनओसी न घेतल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.मुंबईत ईएसआयसी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर ठाणे महापालिकेने त्यांच्या हद्दीतील सर्व रुग्णालयांचे फायर आॅडिट करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केलेल्या रुग्णालयांची यादी करून त्यांची अग्निशमन दलाने पाहणी करणे आवश्यक आहे, असे ठाणे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.>‘आता पाहणी नको, थेट कारवाई करा’अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांचे व नर्सिंग होम्सचे सर्व रेकॉर्ड पालिकेकडे आहेत. त्यामुळे आता पाहणी करण्याऐवजी थेट कारवाई करा. ज्या रुग्णालयांकडे एनओसी नाही, ती रुग्णालये सील करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेला दिला.

ठाण्यातील ७० रुग्णालयांना टाळे ठोका, अग्निशमन दलाची एनओसी नाही

ठाण्यातील ७० रुग्णालयांना टाळे ठोका, अग्निशमन दलाची एनओसी नाही