वीज बिल सवलतीचा बार फुसका

Electricity bill discount : दिवाळीपूर्वी सवलतीची घोषणा नाही

ऊर्जा मंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरणार

मुंबई : लाँकडाऊनच्या काळातील वाढीव बिले कमी करण्यासाठी दिवाळीपूर्वी वीज बिलांमध्ये सवलत जाहीर केली जाईल ही ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केलेली घोषणा फोल ठरली आहे. दिवाळीपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठकही होणार नसल्याने सवलतीच्या प्रस्तावाला मंजूरीची आशा मावळली आहे. सवलतीची प्रतीक्षा आणखी किती काळ करावी लागणार असा प्रश्न वीज ग्राहकांना पडला आहे.  

उन्हाळ्यातील सरासरी वीज बिलांचा शाँक वीज ग्राहकांना पावसाळ्यात बसला होता. या वाढीव बिलांमध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. लाँकडाऊनमुळे प्रत्येकाचीच आर्थिक परिस्थिती खालवली असून भरमसाठ वीज बिलांचा भरणा करणे अनेक ग्राहकांना अशक्य झाले आहे. तसेच, ही बिले रद्द करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे खुद्द ऊर्जामंत्री नितीन राऊत जुलै महिन्यापासून सांगत आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अनुदान दिले तरच ही सवलत देणे शक्य होणार आहे. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने सवलतींचे तीन वेगवेगळे पर्याय असलेले प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु, राज्याची आर्थिक घडी कोरोनामुळे विस्कळीत झाल्याने ही सवलत देण्यास वित्त विभागाने सुरवातीपासूनच प्रतिकूल भूमिका घेतली आहेत. त्यामुळे तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही वीज ग्राहकांच्या पदरात ही सवलत पडलेली नाही. दिवाळीपूर्वी ही सवलत ग्राहकांना जाहीर केली जाईल अशी घोषणा ऊर्जा मंत्र्यांनी केली होती. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबतचा प्रस्ताव येईल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तर, या आठवड्यातही मंत्रिमंडळाची बैठक होणार नसल्याने सवलतीच्या प्रस्तावावर चर्चा आणि त्याबाबतची घोषणा अशक्य असल्याचे ऊर्जा विभागातील सुत्रांनी सांगितले.

भरतीच्या घोषणेलाही ग्रहण

राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाच्या महापारेषण या वीज कंपनीतील तांत्रिक श्रेणीतील जवळपास ८५०० रिक्त पदे भरण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गेल्या महिन्यांत दिले होते. मात्र, मराठा आरक्षणाचा वाद मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने ही भरती प्रक्रिया सुर करणेही शक्य होणार नसल्याचे समजते. त्याशिवाय राज्यातील विद्यूत सहाय्यक पदांची भरतीची घोषणासुध्दा याच मुद्यावरून रखडली असल्याचे समजते.