मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत हातावर पोट असणाऱ्या अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या हजारो फेरीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा गरजूंना मदत करण्यासाठी जून २०२०मध्ये केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांना पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजना आणली. याअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक फेरीवाल्याला सात टक्के व्याजावर दहा हजार रुपये कर्ज मिळणार होते. सन २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईतील ९९ हजार फेरीवाल्यांना या कर्जाचा लाभ मिळेल, असे अपेक्षित होते. परंतु, फेरीवाला पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे ही योजनाही अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे लटकली असून अर्जदार फेरीवाले कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
योजना आल्यानंतर दमदाटी करून पालिका अधिकारी फेरीवाल्यांकडून अर्ज भरून घेत होते. मात्र अर्ज भरणे व योजनेला गती देण्यासाठी पालिकेकडे पायाभूत सुविधा नाहीत, अशी तक्रार फेरीवाला संघटना करीत आहेत. तर संबंधित बँकांकडून कोणत्या ना कोणत्या कागदपत्रावरून अर्ज लांबणीवर टाकला जात आहे.
समितीची एकही बैठक नाही फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुंबई शहर फेरीवाला नियोजन समितीमार्फत आखणी सुरू होती. मात्र मार्च महिन्यात कोरोनारूपी संकट मुंबईवर कोसळले. त्यामुळे २४ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू असल्याने मुंबईतील सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे या समितीची बैठकही गेले वर्षभर होऊ शकलेली नाही, असे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
काय म्हणतात फेरीवाले...
सहा महिन्यांपूर्वी कर्जासाठी अर्ज केला होता. मात्र बँकेकडून काही कळविलेले नाही. आधारकार्डशी मोबाइल लिंक असणे आणि सर्वेक्षण क्रमांकही दिला आहे. मात्र कोणत्या कारणासाठी अर्जावर निर्णय झाला नाही, याबाबत काही सांगत नाही. - दयाशंकर सिंह, आझाद हॉकर्स युनियन
सप्टेंबरपासून १७०० फेरीवाल्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांना अद्याप कर्ज मिळालेले नाही. काही बँकांकडून सहकार्य मिळत नाही, तर पालिका अधिकारीही उदासीन आहेत. १५ ते १६ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज गेले आहेत. यापैकी ६० टक्के फेरीवाल्यांना कर्ज मिळाले. बँकेवर पालिकेचे नियंत्रण नाही आणि बँक पालिका अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत. - अखिलेश गौड, कार्याध्यक्ष, शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन, मुंबई