मुंबई : गेल्या काही वर्षांत राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत पदवी आणि पदव्युत्तर जागा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्या तुलनेत वसतिगृहांची संख्या मात्र वाढली नाही. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत विद्यार्थी त्याच वसतिगृहात अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. निवासी डॉक्टरांनी याकडे अनेकवेळा प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. दरम्यान, सोमवारी निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वसतिगृहांबाबत ब्लू प्रिंट काढणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे. राज्यात शासनाच्या अखत्यारीत सर्वसाधारण २२ महाविद्यालये आहेत. त्यात दरवर्षी एमबीबीएस या पदवी अभ्यासक्रमाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४,७५० एवढी आहे. तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास २,८४९ इतकी आहे. महाजन यांनी पुढे सांगितले, ‘वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची १४३२ पदे यांना मंजुरी देण्याचा प्रस्तावास उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. येत्या १० दिवसांत हा प्रश्न निकाली निघेल. तर जे-जे रुग्णालयातील वसतिगृहाच्या डागडुजीसाठी १२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचे काम सुरू होत आहे. निवासी डॉक्टरांनी संप करू नये. त्यांच्या सर्व मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. महागाई भत्त्याचा प्रश्न आम्ही निकाली काढत आहोत, त्यासंदर्भातील वित्त विभागाशी बोलणे झाले आहे. जे नियमाप्रमाणात भत्ते आहेत, ते आम्ही देणार आहोत. विद्यावेतन वेळेत मिळेल यासंदर्भातील सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत’, असेही मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले.
५०० कोटींसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना साकडे राज्यभरातील सर्वच वसतिगृहांचा प्रश्न आहे. तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही विविध उपाययोजना करत आहोत. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या आठवड्यात मी केंद्रीय आरोग्यमंत्री यांची भेट घेणार आहे. त्यांच्याकडे वसतिगृहाच्या डागडुजी आणि नव्याने वसतिगृह बांधण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची मागणी करणार आहे. त्यासोबत काही खासगी कंपन्यांना आम्ही संपर्क करणार असून, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) वसतिगृहासाठी पैसे उभे करणार आहोत.