काळ्या यादीतील ठेकेदारांवर महापालिका प्रशासन मेहरबान

एकीकडे घोटाळेबाज ठेकेदारांना पालिकेतून हद्दपार करण्याची कारवाई होत असताना, दुसरीकडे त्यांच्यासाठी मागचे द्वार खुले करण्यात येत असल्याने, प्रशासनाच्या भूमिकेवर आता शंका व्यक्त होत आहे.

- शेफाली परब - पंडित

मुंबई  - देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या माध्यमातून मुंबईत दरवर्षी हजारो कोटींचे प्रकल्प राबविण्यात येतात. काम रस्त्याचे असो वा मलनिस्सारण प्रकल्पाचे, प्रत्येक कामात ठेकेदारांची मक्तेदारी दिसून आली आहे. कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. अनेक प्रयत्नांनंतरही ठेकेदारांचे सिंडिकेट मोडून काढण्यात पालिका प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. याउलट काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या घोटाळेबाज ठेकेदारांसाठी पालिका पायघड्या घालत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे घोटाळेबाज ठेकेदारांना पालिकेतून हद्दपार करण्याची कारवाई होत असताना, दुसरीकडे त्यांच्यासाठी मागचे द्वार खुले करण्यात येत असल्याने, प्रशासनाच्या भूमिकेवर आता शंका व्यक्त होत आहे.

गेल्या आठवड्यात कुर्ला विभागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. या कामाचे कंत्राट देण्यात येणाऱ्या ठेकेदाराने मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या कामात घोटाळा केल्यामुळे त्याला यापूर्वीच काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते, असे उजेडात आले. स्थायी समिती सदस्यांनी घोटाळेबाज ठेकेदाराचा पर्दाफाश केल्यानंतर हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या एखाद्या ठेकेदाराला कंत्राट देण्याची ही पहिली वेळ नव्हे. या आधीही अनेक प्रस्तावांमध्ये दंडित ठेकेदारांवर महापालिकेने मेहेरनजर दाखविल्याचे दिसून आले आहे. सीताराम कुंटे यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा निर्धार केला होता. वर्षानुवर्षे पालिकेमध्ये बस्तान मांडून बसलेल्या ठेकेदारांचे दुकान हलविणे एक आव्हानच आहे.

काळ्या यादीत असताना पत्नी, नातेवाइकांच्या नावे कंत्राट अशा अनेक कामांच्या कंत्राटामध्ये घोटाळे झाल्याचे गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले आहे. या सर्व घोटाळ्यांची वेळोवेळी चौकशी झाली. यामध्ये घोटाळेबाज आढळलेले ठेकेदार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई म्हणजे निव्वळ दिखावा असून, दोषी ठेकेदारांना वर्षभरातच कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटाचे बक्षीस मिळत आहे. आपल्या कर्तव्याशी बेइमानी करून पालिकेचे नुकसान करणाºया अधिकाºयांना थातूरमातूर दंड करून सोडण्यात येत आहे. २०१५ मध्ये रस्त्याच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर दोषी ठेकेदारांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी यापैकी काही ठेकेदारांनी पुन्हा कंत्राट मिळविली आहेत.
यामुळे नागरी कामांच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. काही ठेकेदारांनी आपली पत्नी, नातेवाइकांच्या नावाने दुसरी कंपनी सुरू करून पालिकेत कंत्राट मिळविल्याची उदाहरणे आहेत.

काही वेळा रस्त्यांच्या कामाचा अनुभव असलेला ठेकेदार मलनिस्सारण विभागांतर्गत कामे मिळवत आहे. त्यात कामासाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी बोली लावण्याचे प्रकार अलीकडे पालिकेत सर्रास सुरू आहेत. शंभर रुपयांचे काम ५५ रुपयांमध्ये करून देणारा, त्या कामाचा दर्जा काय राखणार? असा सवाल केला जात आहे. चांगल्या ठेकेदारांना प्रोत्साहन द्यायला हवे़