मुंबईः पटसंख्येअभावी बंद पडत चाललेल्या शाळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी मुंबई महापालिका आता खासगी शैक्षणिक न्यास आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर फंडाचा आधार घेणार आहे. या शाळांमध्ये पिवळे रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असून त्यांना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा महापालिकेनं शैक्षणिक अर्थसंकल्पात केली आहे. त्याशिवाय, 'हायटेक शिक्षणा'चं शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या स्वप्न डोळ्यापुढे ठेवून टॅब वाटप, डिजिटल क्लासरूम, सीसीटीव्ही, सर्व शाळांमध्ये ध्वनिक्षेपक, कॉम्प्युटर लॅब यासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आलीय.
शैक्षणिक अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्देः
>> गेल्या वर्षी महापालिकेने शिक्षणासाठी २ हजार ३११ कोटी रुपयांची तरतूद करणारा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात वाढ करून यंदा २ हजार ५६९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
>> शालेय विद्यार्थ्यांचा मोफत बस प्रवास सुरूच राहणार आहे. १ हजार १८७ शाळांतील २ लाख ९६ हजार ८१५ गणवेषधारी विद्यार्थ्यांना होणार फायदा.
>> अर्थसंकल्पात प्राथमिक शाळांसाठी ५० कोटी, तर माध्यमिकसाठी १५ कोटींची तरतूद
>> टॅब वाटण्यासाठी एकूण १८ कोटींची तरतूद
>> विकास आराखड्यातील १२ भूखंडावरील नवीन शाळा उभारणीसाठी व ७ शालेय मैदानांच्या विकासासाठी २७७.६७ कोटींची तरतूद
>> मनपाच्या ३८१ शालेय इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ४ हजार ०६४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार . त्यासाठी ५ कोटींची तरतूद
>> शालेय मध्यान्ह पोषण आहारासोबत प्रथिनयुक्त सुका मेवा किंवा तत्सम पदार्थ देण्यासाठी पूरक पोषण आहार - २७.३८ कोटींची तरतूद
>> गुणवत्तावाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या २४ शाळा सुरू करणार - २५ लाख रुपयांची तरतूद
>>'रोड टू जर्मनी' कार्यक्रमांतर्गत मनपा विद्यार्थ्यांना फुटबॉल प्रशिक्षणासाठी जर्मनीला पाठवणार
>> मनपाच्या सहावी ते आठवी इयत्तेमधील ३४५ इमारतींमध्ये ३८१ सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन बसवणार
>> सहावी ते दहावी इयत्तेमधील विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन व डिस्पोझेबल पाऊचची खरेदी करणार. त्यासाठी एकूण अडीच कोटी रुपयांची तरतूद.
>> इंग्रजी भाषेत शिक्षण देणाऱ्या शाळांची मागणी लक्षात घेऊन मातृभाषेसोबतच इंग्रजी भाषेचा विकास करण्यासाठी पुढील काही वर्षांत ६४९ शाळा प्रस्तावित. त्यात पहिलीपासून द्विभाषिक वर्ग सुरू केले जातील आणि गणित हा विषय इंग्रजीमधून शिकवला जाईल.
>> प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत मनपा शाळांत ई लायब्ररी सुरू करणार. त्याअंतर्गत २५ ग्रंथालयांत संकेतस्थळ, संगणक, इंटरनेट, ई पुस्तक सेवा उपलब्ध केल्या जातील.
>> मनपाच्या बंद झालेल्या ३५ शाळांच्या इमारतीमधील वर्गखोल्यांमध्ये खाजगी लोक सहभागाने ३५ नवीन शाळा सुरू केल्या जातील. या शाळा केंद्रीय मंडळ (सीबीएससी), आंतरराष्ट्रीय मंडळ (आयबी, आयजीसीएससी, आयसीएसई) यांच्याशी संलग्नित असतील. त्यासाठी नामांकित शैक्षणिक न्यास आणि सीएसआर निधीची मदत घेतली जाईल. पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना या शाळांत प्राधान्य दिले जाईल. जागा आणि विद्यार्थी मनपाचे असतील, तर शैक्षणिक जबाबदारी सीएसआर पुरवणाऱ्या कंपनीची असेल. त्यावर मनपाचे नियंत्रण राहावे म्हणून मनपा संबंधित शाळेवरील मुख्याध्यापकाची नेमणूक करेल, तर उपमुख्याध्यापक व त्याखालील संवर्गाची नेमणूक सीएसआर पुरवठादार कंपनी करेल.
>> उर्दू अध्यापक विद्यालयांतील अधिव्याख्याता आणि अर्धवेळ शिक्षक संवर्गातील २२ रिक्त पदे भरणार
>> प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाकडून मनपाला ६८ कोटी ०६ लाख रुपये अनुदानाची गरज
>> माध्यमिक शिक्षणासाठी मनपाला राज्य शासनाकडून ५७ कोटी ५५ लाख रुपये अनुदानाची गरज