पालिकेचे आर्थिक गणित चुकणार, आज मुंबई महापालिकेचे बजेट

आर्थिक कणा असलेल्या जकात कराला मुकल्यानंतर मालमत्ता कर, विकास कर अशा अन्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून नुकसान भरुन काढण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने गेल्या अर्थसंकल्पात केला होता.

मुंबई: आर्थिक कणा असलेल्या जकात कराला मुकल्यानंतर मालमत्ता कर, विकास कर अशा अन्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून नुकसान भरुन काढण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने गेल्या अर्थसंकल्पात केला होता. परंतु आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिने उरले असताना तिजोरीत खड्डा पडत असल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेचे आर्थिक गणित चुकण्याची चिन्हे असल्याने विकास कामांसाठी शुल्कवाढ हा पर्याय महापालिकेपुढे उरला आहे.
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त अजय मेहता शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर करणार आहेत. २०१७-२०१८ मध्ये आयुक्तांनी ११ हजार कोटी रुपये कमी करीत २५ हजार कोटी रुपयांचा वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. १ जुलै २०१७ पासून जकात कर रद्द झाल्यामुळे मालमत्ता कर, विकास करावर पालिकेने लक्ष केंद्रीत केले होते. तसेच काही नवीन कर आकारण्याचे अधिकार मिळाल्यास त्यातून ही तूट भरुन काढण्याचे लक्ष्य प्रशासनाने ठेवले होते.
जकात कराने एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत अपेक्षेपेक्षा ३८० कोटी आधिक मिळवून दिले. मात्र मालमत्ता कर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये तर विकास नियोजन विभागाकडून अडीच हजार कोटी रुपये महसूल कमी वसूल होत आहे. २०१७-२०१८ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. शेवटच्या दिवशीही मालमत्ता कराची कमाई वाढते. मात्र इमारत बांधकामांची कामे रखडल्यामुळे विकास नियोजनाची तूट कायम राहून सुमारे अडीच हजार कोटींचे उत्पन्न कमी पडण्याची शक्यता आहे.

विकास नियोजनाचे लक्ष्य चुकले
२०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात जकातीतून १३५६ कोटी रुपये, जीएसटीतून ५८ हजार ८८३ कोटी, विकास नियोजन खात्याकडून चार हजार ९९७ कोटी, मालमत्ता विभागाकडून दोन हजार ८७५ कोटी रुपये महसूल अपेक्षित होता. मात्र कचराभूमी नसल्यामुळे अनेक इमारतींचे बांधकाम रखडले आहे. त्यामुळे विकास करातून अपेक्षित चार हजार ९९९.४६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत जानेवारी २०१८ पर्यंत दोन हजार ४३२ कोटी रुपये एवढाच महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षीही या विभागाने सहा हजार २८४.७१ कोटी रुपये लक्ष्य ठेवले होते. यापैकी तीन हजार ५८४.६१ कोटींची वसुली झाल्याने दोन हजार ७०० कोटी रुपये महसूल कमी झाला होता. यंदाही हा महसूल २३०० ते २४०० कोटी रुपयांनी कमी असण्याची शक्यता आहे.

उत्पन्नाचे हे स्रोत ठरले कुचकामी
पर्यायी उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून राज्य शासनाकडून व्यवसाय कर वसुलीचा अधिकार तसेच मालमत्तेच्या विक्री व बक्षीस पत्राच्या मुद्रांक शुल्काच्या किंमतीवर एक टक्का अधिभार लागू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र ही परवानगी न मिळाल्याने अपेक्षित तीन हजार कोटी रुपयांचा हा अतिरिक्त महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमाच झाला नाही.

फंजिबल एफएसआय मधून ९०९ कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र यातील ५० टक्के रक्कम ही राज्य सरकाराला देणे असल्यामुळे विकास नियोजन शुल्कातील रक्कम कमी होणार आहे.
राज्य शासनाकडून प्राथमिक शिक्षणाचे १२०० कोटी तर माध्यमिक शिक्षण पाचशे कोटी रुपये अनुदान थकित आहे. ते अद्यापही वसूल झालेले नाही.
गेल्या वर्षी अपेक्षित ५४०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराच्या तुलनेत मार्च २०१७ पर्यंत ४८०० कोटी वसूल करण्यात आले. विद्यमान आर्थिक वर्षात ५४०० कोटी वसुली अपेक्षित होती. मात्र ३१ जानेवारीपर्यंत ३४०० कोटी वसूल झाले आहेत. झोपडपट्ट्यांना सरसकट कर लावण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे.

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून राज्य शासनाकडून दरमहा ६४७.३४ कोटी हप्ता जुलैपासून मिळत आहे. असे ७७७३ कोटी रुपये पालिकेच्या खात्यात जमा होतील. मात्र जकात उत्पन्नात दरवर्षी दहा टक्के वाढ होत होती. हे नुकसान यातून भरुन निघण्याची शक्यता सध्यातरी नाही.
या प्रकल्पांना बसणार फटका
आर्थिक गणित चुकल्यामुळे पालिकेचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सागरी मार्ग, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, विकास नियोजन आराखड्याची अंमलबजावणी, रस्ते आणि मलनिस्सारण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी प्रकल्प, शिक्षण तसेच आरोग्य विभागातील विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात होणाºया तरतुदीवर त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे.

या करांमध्ये वाढ
होण्याची शक्यता
पाणी व मलनिस्सारण करात दरवर्षी आठ टक्के वाढ होत असते. त्याचबरोबर परवाना व विविध सेवा शुल्कांवरही वाढ करण्यात आली होती. आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी महापालिकेने मालमत्ता व विकास करातून येणे रक्कम वसूल करण्याबरोबरच आणखी काही सेवा शुल्कात वाढ करणे भाग आहे.