BMC Budget 2021 : मुंबईकरांवर जलवर्षावासाठी खर्च करणार 670 कोटी! पाणीपुरवठ्याचे नियोजन

mumbai News : पाणीपुरवठा प्रकल्प खात्यांतर्गत ६७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलअभियंता विभागांतर्गत अभय योजनेस ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मुंबई  - पाणीपुरवठा प्रकल्प खात्यांतर्गत ६७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलअभियंता विभागांतर्गत अभय योजनेस ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जलवितरण सुधारणा कामांवरही भर देण्यात येत आहे. जलअभियंता खात्यांतर्गत ५६२.१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
२०० दशलक्ष लीटरचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प, भविष्यकालीन वाढीव गरजा ४०० दशलक्ष लीटर क्षमतेसह बांधण्यात येणार आहे. हे काम सप्टेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल. याकामी ५ लाखांची तरतूद आहे. मध्य वैतरणा धरण येथे २० मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प व ८० मेगावॉट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प यांचा अंतर्भाव असलेला संकरीत अक्षय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. शिवाय धरणे आणि तलावांत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात येतील. मोडक सागर आणि इतर तलावांमध्ये निर्माण होणारी हरित ऊर्जा म्हणजे २०० दशलक्ष लीटर नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी त्याची वाढीव क्षमता लक्षात घेता वापरण्याचे नियोजन आहे.

चेंबूर ते वडाळा आणि पुढे परळपर्यंतचा जलबोगदा एप्रिल २०२६ मध्ये पूर्ण होईल. अमर महल ते ट्रॉम्बे जलाशयापर्यंतचा जलबोगदा ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल. बाळकुम ते मुलुंडदरम्यान जलवहन बोगद्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्व जलवहन बोगद्यांच्या कामासाठी ३१९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मलबार टेकडी जलाशयाच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी ८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 चिंचवली ते येवई दरम्यान ३ हजार मिमी व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. बाळकुम ते सॅडल टनेलदरम्यान ३ हजार मिमी व्यासाच्या मुख्य वाहिनीचे काम सप्टेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल. भांडुप अँकर ते मरोशी गेटदरम्यान २ हजार ४०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीचे काम जून २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल. भांडुप संकुल येथे जलबोगद्याच्या कुपकापासून १ हजार ९१० दशलक्ष लीटर जलप्रक्रिया केंद्रापर्यंत ४ हजार मिमी व्यासाच्या अंतर्गत जलवाहिनी जोडण्याचे काम सुरू आहे. मरोशी ते सहार गाव दरम्यान २ हजार मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. 

आर्थिक संकट नाही - इक्बालसिंह चहल
मुंबई : आकडे फुगवून तयार केलेला आगामी अर्थसंकल्प फसवा असल्याची टीका पालिका प्रशासनावर होत आहे. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचा दावाही भाजपने केला. मात्र उत्पन्नात केवळ चारशे कोटींची तूट असून परिस्थिती नेहमीसारखी राहत नाहीत. पुढच्या आर्थिक वर्षात सुधारित मालमत्ता कर वसूल केला जाणार आहे. तर प्रीमियममध्ये सूट दिल्याने बांधकाम क्षेत्रात उत्साह येऊन विकास कराचे उत्पन्न दुप्पट होईल. तसेच राज्य सरकारकडून सात हजार कोटींची थकबाकी वसूल होईल, असा आशावाद आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीवर याचा कोणताही परिणाम होऊ न देता आयुक्तांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मर्जी राखल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. 

बालहट्टांचे घोषणापत्र? - आशिष शेलार
समुद्राचे पाणी गोडे करणे, वरळी डेअरीवर जागतिक पर्यटन केंद्र उभारणे हे सारे पाहिले की  हा पालिकेचा अर्थसंकल्प होता की, पालकमंत्र्यांचे बालहट्टांचे घोषणापत्र, असा प्रश्न पडतो. धनदांडग्यांना केलेल्या सवलतींच्या वर्षावामुळे ५ हजार ८६७ कोटी महसुलात घट असलेल्या पालिकेला कर्जबाजारी करणारा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे रिकाम्या तिजोरीचा नुसता खडखडाट, कारभाऱ्यांचा उगाच बाजीरावांचा थाट, असा अर्थसंकल्प आहे.
 कमी व्याजावर ७७ हजार कोटींच्या ठेवी बँकेत ठेवून बँकांना पैसा वापरायला देणारी महापालिका दुसरीकडे कर्ज काढून चढ्या दराने व्याज भरणार आहे. एकीकडे महसुलात घट, कर्ज घेणार म्हणून सांगणारी महापालिका म्हणतेय अर्थसंकल्पाचे आकारमान १६.७४ टक्के वाढणार.
 फसलेला ताळमेल अन् सगळा आकड्यांचा खेळ ! करात वाढ नसली तरी शुल्क आकार सुधारणा प्राधिकरण घोषित करून शुल्कवाढीच्या नावाने खिसा कापण्याचे सूतोवाच केलेलेच आहे.

अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य मुंबईकरांना दिलासा देणारा आहे. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे महापालिका आर्थिक तोट्यात असूनही मुंबईकरांच्या कोणत्याही प्रकारची कर वाढ करण्यात आलेली  नाही. तरीही विरोधी पक्षाकडून टीका सुरू आहे. मात्र, ‘आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून’ अशी वृत्ती भाजप पक्षाची राहिली आहे. 
 -यशवंत जाधव, 
स्थायी समिती अध्यक्ष

हा अर्थसंकल्प उदासीन आहे. नवीन असे यात काहीच नाही. सर्व आकड्यांचा खेळ आहे. महसुली उत्पन्न कसे वाढेल, याचे काहीच धोरण नाही. कोरोना काळानंतर काही धडा घेऊन अर्थसंकल्प बनेल, असे वाटले होते; पण मुंबईची जनता संभ्रमात राहील, असा स्वप्ने दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून लॉलिपॉपच्या रूपात बजेट सादर केले आहे. 
-रवी राजा, विरोधी पक्षनेते 

महापालिका प्रशासन मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क व अधिमूल्य, जल व मलनिःस्सारण आकार या सर्वच आघाड्यांवर पालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज गाठण्यात अपयशी ठरला आहे. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सरसकट सूट देण्यास प्रशासनाकडून खुलासा नाही. कोरोनाच्या महामारीनंतरही आरोग्यासाठीच्या खर्चात घट दाखवली आहे. 
- राखी जाधव, गटनेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मुंबईकरांना विकासाचे स्वप्न दाखविणारा हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. मात्र, पैसा कुठून आणणार हा प्रश्न आहे. ८७ हजार कोटी खर्च होईल; पण उत्पन्न मात्र सुमारे ५५ हजार कोटी येणार आहे. ३० हजार कोटी रुपयांची तूट येईल. २०२०-२१ मध्ये ६ हजार कोटी रुपये उत्पन्न घटले आहे. सुधारित अंदाज धरूनसुद्धा तूट आली. परवाना विभागामुळेदेखील उत्पन्न घटले आहे. सरकारकडील थकबाकी कधी वसूल करणार? या अर्थसंकल्पात आकड्यांची केवळ फिरवाफिरव असून विकासाची भ्रामक स्वप्ने दाखवली आहेत. 
- प्रभाकर शिंदे, गटनेता, भाजप

धनदांडग्यांना सुविधा देणारा अर्थसंकल्प आहे. मुंबईत राहणाऱ्या गोरगरीब जनतेसाठी यात काहीही नाही. कोरोना काळात धडा मिळूनही आरोग्याच्या बाबतीत महापालिकेने उदासीनताच दाखविली आहे. कर्जाचा बोजा मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकाच्या खिशावर येणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये सत्ताधारी शिवसेना पक्ष मुंबई शहरातील ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना १०० टक्के मालमत्ता करातून सुट देणार होता. ही आता घोषणाच राहिली आहे. केवळ वरळीकरांसाठीच अर्थसंकल्प बनवल्याचे दिसते.
- रईस शेख, 
गटनेते, समाजवादी पक्ष