अर्थपूर्ण संकल्प: पुढे चला मुंबई; ४५,९४९.२१ कोटींचा मेगा अर्थसंकल्प, ८.४३ कोटी शिल्लक

अनधिकृत बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड; नवी घोषणा : प्रत्येक घरात पाणी

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘पुढे चला मुंबई’ असा नारा देत शिवसेनेने या सत्ताकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला.  शिवसेनेने जाहीर केलेल्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद असलेला २०२२- २३ चा ४५,९४९.२१ कोटींचा आणि ८.४३ कोटी शिलकीचा मेगा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी गुरुवारी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. 

पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कोणती करवाढ न सुचवणारा हा अर्थसंकल्प मुंबईला कसे पुढे घेऊन जाणार हे सांगणाराही आहे. याचवेळी ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आकाराच्या घरांसाठी १५ टक्के मालमत्ता कर लावण्याचे सूतोवाचही करण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड, हॉटेलमधील कचऱ्यावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.

शिवसेनेचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुंबईकरांच्या खिशात हात न घालता ठेवींसारखा राखीव निधी आणि अंतर्गत कर्जाचा पर्याय वापरला जाणार आहे.   कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांचे आरोग्य सुधारण्यावर भर, प्रत्येक घरात पाणी अशा लोकप्रिय योजनाही राबविण्यात येणार आहे.
कोविड काळात उत्पन्नाचे अनेक मार्ग बंद झाल्याने प्राप्ती कमी होऊनही मेगा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे महापालिकेचे हे दुसरे वर्ष आहे. २०२१-२२ मध्ये ३९,० ३८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. येत्या वर्षात यात १७.७० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याने अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढले आहे. यात २३,९९४ काेटींचा महसुली खर्च, तर पायाभूत प्रकल्पांसाठी २२,६४६ काेटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी वाढ आहे. यापैकी महत्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या ३१ प्रकल्पांसाठी १७,९४२ कोटींची तरतूद आहे. यासाठी राखीव आणि विशेष निधीतून नऊ हजार ७०६ कोटी २५ लाख आणि अंतर्गत कर्जातून ४,९९८ कोटी घेण्यात येणार आहेत.

ठेवी मोडून विकासकामे
मुंबई महापालिकेचा राखीव निधी म्हणजेच विविध बँकातील ठेवी ८७ हजार कोटी आहेत. यातील ३१ हजार ३२३ कोटी कायम ठेवण्याचे बंधन आहे. उरलेले ५५ हजार ८०० कोटी विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ डिपॉझिट मोडून मुंबईकरांच्या पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भांडवली खर्चासाठी अधिक निधी उपलब्ध केला जाईल.

महापालिकेने अनधिकृत 
बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सुधारित कार्यपद्धत ठरवली जाईल. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कर थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना त्यांच्या घरानुसार बिले पाठवली जाणार आहेत.

टॉप तरतुदी...
मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प : ₹३,२०० 
रस्ते विकास : ₹२,२०० 
मलनि:सारण : ₹२,०७२ 
पर्जन्य जलवाहिन्या : ₹१,५३९ 
सांडपाणी प्रकिया : ₹१,३४०
आश्रय योजना : ₹१,४६० 
गोरेगाव-मुलुंड रोड : ₹१,३०० 
पाणी पुरवठा : ₹१,०५९ 
मिठी नदी : ₹५६५ 
बेस्ट अर्थसाहाय्य : ₹८०० 
सायकल ट्रॅक : ₹४५ 
भगवती रुग्णालय : ₹२५०
एम टी अगरवाल रुग्णालय : ₹३००
कूपर रुग्णालय : ₹११६
शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी) : ₹१७५
भाभा/वांद्रे : ₹१४०
सायन रुग्णालय : ₹१६५

सुमारे २१९.२५  कि.मि. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणार करण्यात येणार आहे. यात २०६.७२ कि.मि. काँक्रीटचे तर १२.५३ कि.मि. डांबरी रस्त्यांचा समावेश आहे. यासाठी दोन हजार २०० कोटींची तरतूद  केली आहे.