लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई - इमारत व अन्य बांधकामांना परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्क व इतर प्रिमियमच्या वसुलीत मोठी वाढ झाली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये विकास नियोजन खात्याकडून दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. यामध्ये तब्बल १२ हजार ७५९ कोटी रुपये अधिक वसुली झाल्याने १४ हजार ७५० कोटी रुपये एवढे उतपन्न जमा झाले आहे.
राज्य शासनाच्या १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर पालिकेस प्राप्त होणाऱ्या अधिमुल्यामध्येही सवलत देण्यात आली. यामुळे मुंबई पालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली. हे उत्पन्न मुख्यतः मुंबई शहरातील नागरिकांच्या जीवनशैलीचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात येईल, असे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले आहे. विविध आर्थिक अडचणींमुळे बांधकाम क्षेत्र तणावाखाली होते. कोविड काळात या अडचणीत आणखी भर पडली. त्यामुळे शासनाने स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला विविध अधिमूल्यामध्ये सवलती दिल्या आहेत. पालिकेनेही या उपाययोजना अंमलात आणल्याने बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळाले. त्यामुळे थंडावलेले अनेक प्रकल्प पुन्हा वेगाने सुरु झाले आहेत. परिणामी, पालिकेच्या अंदाजित दोन हजार कोटी मूळ उत्पन्नात वाढ होऊन १४ हजार ७५० कोटी रुपये सुधारीत करण्यात आले आहे. जानेवारी २०२२ पर्यंत १३ हजार ५४३ कोटी उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.
गुंतवणुकीवरील व्याज....
विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नवाढीमुळे गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे गुंतवणुकीवरील व्याजाकरीताचे अंदाज ९७५.५६ कोटी रुपयांवरून १२०५.२६ कोटी रुपये सुधारीत करण्यात आले आहे. तर आगामी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाच्या उत्पन्नाचा अंदाज ११२८.७४ कोटी रुपये एवढा मांडला आहे. विविध बँकांमध्ये महापालिकेच्या तब्बल ८७ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत.
डिजिटल जाहिरातींतून महसुलात वाढ...
डिजिटल जाहिरातीच्या माध्यमांना परवानगी देऊन महापालिकेच्या उत्पन्नात अतिरक्त स्त्रोतांचा शोध घेतला जाईल, असेही महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच महापालिकेच्या करांचा भरणा करण्यासाठी डिजिटल पध्दतीचा वापर करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. ज्यामुळे नागरिकांना आता मालमत्ता कर व पाण्याचे देयकांची भरणाही भारत बिल्स पेमेंट सिस्टीमद्वारे करतील. महापालिकेच्या महसूल वसुलीतही वाढ होईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
शासनाकडून नुकसान भरपाई...
सन २०२१-२२ मध्ये जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाकडून दहा हजार ५८३.०८ कोटी एवढे अनुदान अंदाजित होते. त्यापैकी, जानेवारी २०२२ पर्यंत आठ हजार ८०७ कोटी अनुदान प्राप्त झाले आहे. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नुकसान भरपाईपोटी ११ हजार ४२९.७३ कोटी एवढे उत्पन्न अंदाजिले आहे.
मालमत्ता करवाढीची टांगती तलवार...
सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ७ हजार कोटींचा अपेक्षित उत्पन्न गृहीत धरले होते, ते पुढे सुधारीत करत चार हजार ८०० कोटी रुपये एवढे करण्यात आले आहे. जानेवारी २०२२ पर्यंत यातील तीन हजार ४५१.३१ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. कोविड काळात भांडवली मूल्यातील सुधारणा पुढे ढकलण्यात आल्याने मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करता सन २०१९-२० प्रमाणेच मालमत्ता कर गोळा केला जात आहे. तसेच भांडवली मूल्याधारीत कर प्रणालीच्या विरोधातील याचिकेसंदर्भात अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार करदाते थकबाकीच्या ५० टक्के इतका मालमत्ता कर भरत आहेत. मालमत्ता कर वसुलीमध्ये झालेली घट ही तात्पुरती असून भविष्यात मालमत्ता करवसुली ही पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. मालमत्ता करातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना म्हणून मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४ (१क) अन्वये प्रस्तावित असलेल्या भांडवली मूल्यामधील सुधारणांची सन २०२२-२३ पासून पुढील तीन वर्षांकरीता अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वाढीचा बोजा लादला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.