BMC Budget 2025: वाहतूक, स्वच्छतेवर भर? भविष्यासाठी नियोजन, प्रकल्पांची पूर्तता करणार

BMC Budget 2025: शहरात अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी संपूर्ण मुंबईत ७०० मार्शल नियुक्त करण्यात आले आहेत. दंड वसुलीसाठी त्यांना ॲपची सुविधा देण्यात आली आहे. 

मुंबई : पालिकेकडून अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा न करता सुरू असलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता आणि भविष्यातील नियोजन, यावर भर दिला जाणार आहे. मागील काही वर्षांत मुदत ठेवींमध्ये सतत घट होत असल्याने आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रशासन सावध भूमिका घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 

कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर), तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील निधी खर्च केला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात, यासाठी किती तरतूद वाढणार का, याकडे लक्ष असणार आहे.

पालिकेने पूल बांधण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात यासाठी तीन हजारांहून अधिक कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी वर्षभरात यावर ७० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च केला आहे. शहरातील महत्त्वाचे असणारे गोखले पूल, कर्नाक पूल, विक्रोळी पूल, सायन यांसारख्या पुलांची कामे युद्ध पातळीवर सुरू असून, या वर्षात ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 

कोस्टल रोडचे काम ९५ टक्के पूर्ण 

कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाल्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रस्ता प्रकल्प हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून, २०२२ पासून पालिकेकडून अर्थसंकल्पात यासाठी मोठी तरतूद होत आहे. 

सायन पूल, कर्नाक पूल, गोखले पूल, विक्रोळी पूल मार्गी लावण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असणार आहे. 

८८ टक्के निधी झाला खर्च

घनकचरा विभागसाठीही मागच्या अर्थसंकल्पात २३० कोटींची तरतूद होती. त्यापैकी ८८ टक्के निधी खर्च केला आहे. डीप क्लिनिंग, शून्य तास कचरा मोहीम यांसारख्या मोहिमा राबवण्यात आल्या. नवीन अर्थसंकल्पात ‘क्लिन अप मार्शल’ला बळकटी, कचरा वर्गीकरण, स्वच्छता मोहीम यासाठी विशेष तरतुदींची 
शक्यता आहे.

कोरोनाच्या पूर्वी  गुंडाळण्यात आलेली आणि कोरोनाकाळात सुरू झालेली आणि पुन्हा बंद पडलेली ‘क्लीन अप मार्शल योजना’ आता सुरू करण्यात आली आहे. ४ एप्रिलपासून प्रत्येक वॉर्डात ३० मार्शल नियुक्त करण्यात आले आहेत. 

शहरात अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी संपूर्ण मुंबईत ७०० मार्शल नियुक्त करण्यात आले आहेत. दंड वसुलीसाठी त्यांना ॲपची सुविधा देण्यात आली आहे. 

एखाद्या व्यक्तीस दंडाची रक्कम ऑनलाइन भरण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन अथवा यूपीआयचे माध्यम राहणार आहे. दंडवसुलीनंतर निघणाऱ्या  पावतीवर नाव, दिनांक, वेळ असणार आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराला वाव नाही, असा पालिकेचा दावा आहे.