BMC Election : आगामी पालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून सत्तेचे विकेंद्रीकरण

BMC Election: आगामी पालिका निवडणुकीत किमान 150 नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी शिवसेनेने जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्दे1996 साली मिलिंद वैद्य यांच्या रूपाने पालिकेत शिवसेनेचे महापौर झाले आणि आजपर्यंत शिवसेनेची पालिकेत सत्ता कायम आहे.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - आगामी 2022 च्या पालिका निवडणुकीची शिवसेनेने आतापासून जोमाने तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला असताना शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते म्हणून खासदार संजय राऊत व खासदार अरविंद सावंत यांची  नियुक्ती केली आहे. तर आगामी पालिका निवडणूक डोळ्या समोर ठेवून शिवसेनेने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले आहे. 1996 साली मिलिंद वैद्य यांच्या रूपाने पालिकेत शिवसेनेचे महापौर झाले आणि आजपर्यंत शिवसेनेची पालिकेत सत्ता कायम आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकीत किमान 150 नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी शिवसेनेने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. (BMC Election: Decentralization of power by Shiv Sena for the upcoming municipal elections)

पालिकेत भाजपा व काँग्रेस आक्रमक असताना शिवसेनेची बाजू मांडणारे असे प्रवक्ते नव्हते. तर या दोन पक्षांच्या मानाने प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पालिकेचे शिवसेनेचे कार्य पोहचवण्याची यंत्रणाच कार्यरत नाही. मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार पालिकेत पुन्हा शिवसेनेची सत्ता आणण्यासाठी शिवसेनेने जोरदार तयारी सुरू केली आहे

मुंबई महानगर पालिकेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले विद्यमान आमदार व माजी महापौर सुनील प्रभू, विद्यमान महापौर किशोरी पेडणेकर, माजी महापौर डॉ.शुभा राऊळ व प्रभाग क्रमांक 7 च्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांची प्रवक्तेपदी नियुक्ती केली आहे. आता उद्यापासून पालिकेच्या विविध समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईल. आगामी पालिका निवडणूक लक्षात घेता विविध समित्यां आणि प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदी आपली वर्णी लागण्यासाठी शिवसेनेत जोरदार स्पर्धा आहे. 

विद्यमान स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव हे सलग तीन वर्षे या पदावर आहे, तर सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांचा म्हणावा तसा प्रभाव पडला नाही. त्यामुळे या दोघांच्या जागी शिवसेनेच्या अनुभवी नगरसेवकांना पक्ष संधी देणार का? याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागल्याचे समजते. तर सध्या विविध समित्यांवर कार्यरत असलेल्या अध्यक्षांना फक्त सात ते आठ महिन्यांचा कमी कालावधी मिळाला, त्यामुळे आपल्याला पुन्हा संधी मिळावी, यासाठी त्यांनी देखील प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते.