मुंबई - मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने परिपत्रक काढण्यात आले असून लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा १००% वापर व्हावा त्याचप्रमाणे महापालिकेचा व्यवहार जास्तीत जास्त सोप्या, सुटसुटीत आणि अर्थपूर्ण भाषेत व्हावेत आणि मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मराठी भाषा विषयामध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याबाबत मुंबई महापालिकेने ठराव मंजूर केलेला होता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी 2015 पासून पुढे बंद होती. त्यामुळे त्यानंतर पदवी मिळवणारे पालिका कर्मचारी या वेतनवाढीपासून वंचित होते. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी 2016 ते 2018 पर्यंत पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील मिळावी अशी मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यांनी याबाबत निर्देशित केल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन तातडीने बैठक बोलावली. त्यानंतर या प्रश्नचा आढावा घेऊन त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला. त्याचा फायदा मुंबई महानगरपालिकेतील जवळपास 1 हजार 489 पालिका कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर 52 लाख 63 हजार रुपयांचा भार पडणार आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात येणार आहे. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरता कर्मचाऱ्यांनी आपला वेळ आणि पैसा खर्च केला असून, काम आणि घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून मेहनतीने शिक्षण पूर्ण केले आहे त्यामुळे माय मराठीसाठी महापालिकेचा ठराव क्रमांक ११६५ ची अंमलबजावणी करण्यात यायलाच हवी अशी भूमिका नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली.
या विषयावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीनंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतल्यानंतर या विषयाची तपासणी करून आठ दिवसात महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही दिली होती. पुढील तीन महिन्यात याबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी आमदार प्रभू यांना आशवस्त केले होते.