महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी २२१ कोटी; विषबाधासारख्या घटना घडल्यास...

विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून खिचडी देण्यासाठी पालिकेने विविध संस्थांकडून १४ क्षेत्रांसाठी निविदा मागविल्या होत्या.

मुंबई : शालेय पोषण आहाराचा दर्जा राखला जात नसल्याने ही योजनाच धोक्यात आली होती. त्यामुळे महापालिकेने नियमांमध्ये बदल करून संबधित संस्थांना आहाराचा दर्जा राखण्यास बांधील धरले आहे. पालिका शाळेतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 
खिचडी पुरविण्यासाठी तीन वर्षांत २२१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र आहारातून विद्यार्थ्यांना विषबाधासारख्या 
घटना घडल्यास कंत्राट रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित संस्थेवर फौजदारी कारवाई व मुलांच्या उपचाराचा खर्चही करावा लागणार आहे.

विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून खिचडी देण्यासाठी पालिकेने विविध संस्थांकडून १४ क्षेत्रांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यानुसार ७७ संस्थांना खिचडी पुरविण्याचे तीन वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिका २२१ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च करणार आहे. या संस्थांना लाडू, चिक्की, फळे  स्वखर्चाने द्यावे लागणार आहे. तसेच,पोषण आहार म्हणून भात कडधान्याची उसळ, वरण भात, पुलाव भात असाही आहार द्यायचा आहे. आहाराचा दर्जा चांगला असावा, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 

भेसळ आढळल्यास होणार कारवाई 
अन्न व औषध प्रशासनाच्या मानांकानुसार अन्न शिजवण्याचा परवाना असणे, वाहतूक करण्यात येणाऱ्या वाहनाला अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना असणे आता आवश्यक आहे. पोेषण आहाराचा दर्जा त्यातील प्रथिने व उष्माकांचे प्रमाण ठरविण्यात आले आहे. हे प्रमाण सतत तीन वेळा कमी असल्यास कंत्राट रद्द करण्यात येईल. त्याच बरोबर अन्न तसेच धान्यात भेसळ असल्यास अन्न व औषध प्रशासनाच्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.