सीमा महांगडे, मुंबई : दुकानांच्या प्रवेशद्वारावर ठळकपणे दिसतील अशा पद्धतीने मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक आहे. मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांविरोधात मुंबई महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला होता; परंतु मागील काही महिन्यांपासून निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कारवाई कासवगतीने होत असल्याची टीका पालिकेवर होऊ लागली आहे.
आतापर्यंत पालिकेने ८० हजारांहून अधिक दुकानांची झाडाझडती झाली असून, तीन हजारांहून अधिक दुकानदारांना नोटीस बजावल्या आहेत, तर सध्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई थंडावली आहे.
मार्च २०२२ मध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुकाने, आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दुकाने किंवा आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत लावण्यासाठी दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपल्यानंतर पालिकेच्या दुकाने, आस्थापना विभागाकडून जोरदार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व २४ वॉर्डमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पथकाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. अनेक प्रकरणांत, तर दुकानदारांवर खटलेही चालविण्यात येत आहेत.
सध्या पालिकेचे अनेक अधिकारी, कर्मचारी निवडणुकांच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांविरोधातील कारवाईचा वेग मंदावला आहे. मात्र, काही विभागांत अद्यापही कारवाई सुरू असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
सर्व भाषिक मतदार महत्त्वाचे-
१) येत्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी सर्व भाषिक मतदार महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे अमराठी पाट्यांविरोधात कारवाई होताना इतर भाषिक मतदार नाराज होण्याची शक्यता आहे. परिणामी मतदारांचे हित जपण्याच्या दृष्टीने पालिकेकडून कारवाई थांबविण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सात लाख दुकानांना सूचना-
१) मुंबईत सुमारे सात लाख दुकाने, आस्थापना आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
२) पालिकेच्या तपासणीत मराठी पाटी नसल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले होते. मात्र, अद्यापही दुकानदारांकडून त्यांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
निकाली खटले - १७७
प्रलंबित खटले - १७५१
झालेला दंड- १३,९४,०००
येत्या निवडणुकांत मराठी-गुजरातीचा मुद्दा गाजणार आहे. त्यामुळे मतदारांची नाराजी ओढावली जाऊ नये, यासाठी ही कारवाई प्रशासनाकडून थांबविण्यात आली आहे. काही मोजक्या पक्षांचे हित यातून साधले जाणार आहे. प्रशासनाकडून ही कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण होणे अपेक्षित असताना सध्या ती थांबवणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे - सचिन पडवळ, माजी नगरसेवक, उद्धवसेना