बेकायदा बांधकामांवरून पालिका-राणे आमने-सामने; बंगल्याला दुसऱ्यांदा नोटीस

महापालिकेने दिली १५ दिवसांची मुदत

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील आदिश बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी पालिकेने दुसऱ्यांदा नोटीस पाठवली आहे. यापूर्वी पाठविलेल्या नोटिसीनुसार घेण्यात आलेल्या सुनावणीत राणे यांनी बंगल्यातील अंतर्गत बांधकाम नियमानुसार असल्याचा दावा वकिलांमार्फत केला होता. मात्र, पालिका प्रशासनाने हा दावा फेटाळत अंतर्गत बांधकाम बेकायदाच ठरवले आहे. तसेच पुन्हा नोटीस पाठवून दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीमध्ये हे बांधकाम हटविण्याची सूचना केली आहे.

बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी महापालिकेने ११ मार्च रोजी राणे कुटुंबीयांना नोटीस पाठवली होती. त्यानुसार बेकायदा बांधकाम १५ दिवसांमध्ये न हटवल्यास पालिकेकडून कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. तरीही १४ मार्च रोजी  राणे यांनी बंगल्यातील बांधकाम अनधिकृत नसल्याचा युक्तिवाद वकिलामार्फत केला होता. परंतु, के पश्चिम विभाग कार्यालयाने राणे यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावून बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा ठरविले आहे. याबाबत १६ मार्च रोजी नोटीस पाठवून यापूर्वी दिलेल्या मुदतीत बेकायदा बांधकाम हटविण्याची सूचना केली आहे. 

काय आहे आक्षेप?
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष जोंधकर यांनी २०१७ मध्ये राणे यांच्या जुहूमधील  बंगल्याचे  बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केले आहे. त्यामध्ये सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशी तक्रार  केली होती. त्यावर कारवाई न झाल्याने त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले होते. तर फेब्रुवारी महिन्यात नोटीस पाठवण्यात आली होती.

राणेंचे आरोप पालिकेने फेटाळले... 
पालिकेच्या नोंदीनुसार आर्ट लाइन या कंपनीच्या नावे हा बंगला असून, ही कंपनी राणे कुटुंबीयांच्या मालकीची आहे. मात्र ही कंपनी आता अस्तित्वात नसल्याने पालिकेची नोटीस लागू होत नाही, असा युक्तिवाद राणे यांच्या वकिलांनी केला होता. 
तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दबावामुळे पालिकेकडून ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही केला जात होता. मात्र बंगल्याची नोंद ज्या कंपीनीच्या नावाने आहे त्याच नावाने नोटीस पाठविण्यात आली आहे. 
कोणत्याही दबावाखाली नव्हे, तर कायदा आणि नियमानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.