धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महानगरपालिकेची जमीन?; पालिकेचा शासनाला प्रस्ताव

अद्याप अंतिम आराखडा नाही, मुंबईतील शेकडो एकर जागा या प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप ॲड. सागर देवरे यांनी केला आहे.

मुंबई - धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी मुलुंड क्षेपणभूमी तसेच मुलुंड जकात नाका येथील जागा टप्प्याटप्प्याने देण्यास मुंबई महापालिकेने आपली हरकत नाही, असे शासनाला कळविले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या जागा उपलब्ध करून द्यायच्या असल्यास त्यासाठी शासनाचे आदेश आवश्यक आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून पुढच्या कार्यवाहीसाठी शासनाला प्रस्ताव सादर केल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा मोठा जमीन घोटाळा असल्याचे म्हटले जात आहे.  

मुंबईतील शेकडो एकर जागा या प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप ॲड. सागर देवरे यांनी केला आहे. यासंदर्भात लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धारावी प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांच्या भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी मुलुंड परिसरात ६४ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारने मुंबई पालिकेला दिले. यापैकी ४६ एकर जमीन मुलुंड क्षेपणभूमीची असल्याचे सांगितले आहे.  धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन मुलुंड येथे करू नये, अशी मुलुंडमधील रहिवाशांची मागणी आहे. त्यामुळे त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. 

पुनर्वसनाबाबत संभ्रम
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारानुसार धारावी पुनर्वसनासंदर्भात प्रस्तावित आराखडा, अंतिम आराखडा तयार नसल्याचे समोर आले आहे.  मात्र, यामध्ये सुधारणा होत असल्याची माहिती धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली आहे. त्यामुळे पात्र-अपात्र नागरिक किती,  पुनर्वसनासाठी जागा किती लागणार, पुनर्वसन कुठे होणार याची स्पष्टता नाही.

या जमिनीसाठी प्रस्ताव
मुलुंड क्षेपणभूमी येथील ४१.३६ एकर जमिनीवर सुरू असलेल्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच मुलुंड जकात नाका येथील १८ एकर जमिनीपैकी सद्य:स्थितीत उपलब्ध असलेली ५ एकर जमीन तत्काळ व उर्वरित १० एकर जमीन ही संबंधित विभागाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होईल, असे पालिकेने  स्पष्ट केले आहे. 

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी याआधी कुर्ला डेअरी, माटुंगा येथील रेल्वेची जागा आणि मिठागरांच्या जागा दिल्या आहेत. मुंबईतील नेमक्या किती जमिनी आणि कोणत्या जमिनी या प्रकल्पाच्या नावाखाली वापरल्या जाणार आहेत याची माहिती कुठेच नाही. यासंदर्भात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहे.- ॲड. सागर देवरे, सामाजिक कार्यकर्ते