रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक
देशातील एक श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेचे गेल्या २५ वर्षांतील कारभाराचे परीक्षण करण्याची घोषणा नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली. ही घोषणा साधी नाही. देशातील काही राज्यांपेक्षा मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेचा कारभार, त्याचा अवाढव्य आवाका आणि राजकीय संवेदनशीलता पाहता ही घोषणा अधिवेशनापुरता नगरविकास विभाग सांभाळणारे मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
पालिकेच्या कारभाराची चौकशी ही काही नवीन बाब नाही. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रिपदी होते तेव्हाही त्यांनी नंदलाल यांच्यामार्फत काही मोठ्या महापालिकांच्या चौकशा केल्या होत्या. त्या चौकशांचे काय झाले बरे, असा प्रश्न मुंबईबाबत होणार नाही कशावरून? मुरब्बी राजकारणी देशमुख यांनी अशा चौकशा करताना जे राजकीय लक्ष्य समोर ठेवले होते ते साध्य झाले. त्यांना काही लोकांना चाप लावायचा होता. त्यातून राजकीय शिकारी झाल्या. त्यात घायाळ झालेल्यांना अशा चौकशांचे महत्त्व चांगलेच ठाऊक झाले आहे. तेव्हा मुंबईची चौकशी हा देशमुख यांनी केलेल्या चौकशीचा भाग-२ असेल यात शंका नाही. मुंबईपुरते बोलायचे झाले तर सदाशिवराव तिनईकर यांच्याकडून शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची चौकशी वा स्वीडनच्या एका कंपनीकडून रस्त्यांच्या दर्जाची चौकशी करून काय साध्य झाले ते आता होणार आहे, अशा प्रश्न पडू शकतो. याही चौकशा काँग्रेसच्याच मुख्यमंत्र्यांनी लावल्या होत्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात कचऱ्यावरील प्रक्रियेच्या निविदेच्या चौकशीचा आग्रह झाला. तो धरताना कमालीचा आक्रमकपणा दाखवणारे तेव्हाचे एक काँग्रेस आमदार एका एसआरए प्रकल्पाच्या चौकशीत ईडीच्या दरवाज्यात घुटमळून आले. त्यांनी आपला मतदारसंघ सोडून दिला आणि मुलगा दुसरीकडून विधानसभेत पाठवला. त्यांनाही सध्या निवांत झोप लागते.
प्रामाणिक करदात्या नागरिकांची खरीच काळजी असेल तर सर्व चौकशा शेवटपर्यंत तडीस जायला हव्या; पण अशा चौकशांचा उपयोग राजकीय उणीदुणी काढण्यासाठीच होतो. २५ वर्षांची चौकशी करताना २० वर्षे तर जुनी अभंग शिवसेना आणि भाजपाची राजवट होती. त्यात स्थायी समितीत सर्व पक्षांना प्रतिनिधित्व होते. या समितीने ५-५ वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल विचारातच घेतले नाहीत. इतके दुर्लक्ष कसे काय सहन केले जाऊ शकते असा प्रश्न का पडत नाही? पालिकेच्या लेखापरीक्षणातील भोंगळपणा संपावा म्हणून तर राज्य सरकारचा लेखापरीक्षक नेमला जाऊ लागला. त्यांच्याकडून काय अपेक्षित होते आणि त्यांनी काय विशेष केले, याचा आढावा घेतला तर पालिकेला आपोआप शिस्त लागू शकते. पण दुरगामी विचारांपेक्षा तात्कालीक वातावरण निर्मितीकडे आणि राजकीय कथन (पोलिटिकल नरेटिव्ह) ठसवणे याकडे अधिक लक्ष आहे, असे दिसते. गेल्या २५ वर्षांत स्थायी समिती, सुधार समिती आदींमुळे पालिकेचे काय भले झाले याचे परीक्षण होईल तेव्हा अधिकारीवर्ग पांढरे कागद काळे करत राहील. नेतेमंडळी दुरून पाहत राहतील हे नक्की. कारण, आपल्याकडे निर्णय घेणारे (सत्ताधारी) आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे (प्रशासन) असे दोन वर्ग आहेत. चौकशी नेहमी कागदावर काय आहे आणि सही कोणाची आहे याची होते, निर्णय घेणाऱ्यांची नाही. निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्यांना जबाबदार धरावे, अशी काही तरतूद नाही. ती करावी असा आग्रहही कोणी धरणार नाही. कारण आजचे विरोधक उद्या सत्तेत असू शकतात.
जागतिक दर्जाचे शहर असणाऱ्या मुंबईचा कारभार प्रत्यक्षात एखाद्या आडवळणाच्या नगर पंचायतीच्या मानसिकतेने चालवला जातोय, हेच ढळढळीत वास्तव आहे.