पालिका कर्मचाऱ्यांचा ‘गटविमा’ स्थायी समितीत गाजला

तीन वर्षांपासून सुरू असलेली गटविमा योजना अचानक गेल्या जुलैपासून महापालिका प्रशासनाने बंद केल्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

मुंबई : तीन वर्षांपासून सुरू असलेली गटविमा योजना अचानक गेल्या जुलैपासून महापालिका प्रशासनाने बंद केल्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मात्र, याबाबत वारंवार स्थायी समितीमध्ये प्रश्न उपस्थित होत असतानाही कार्यवाही शून्य असल्याने त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी उमटले. यावर प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाºयांना २०१५पासून आरोग्य गटविमा योजना लागू करण्यात आली. गटविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, म्हणून सातत्याने स्थायी समितीत आवाज उठविण्यात येत आहे. ही योजना जुलै महिन्यापासून बंद करण्यात आल्याने कर्मचाºयांना विम्याचा क्लेम मिळत नाही. त्यामुळे योजना पुन्हा सुरू होईपर्यंत कर्मचाºयांना याचा लाभ प्रशासन देणार का, असा सवाल विरोधकांनी केला. पुढील बैठकीत उत्तर देऊ असे सांगत प्रशासनाने वेळ मारून नेली. त्यामुळे संतप्त विरोधकांनी बैठक सुरू होताच हातात पोस्टर घेत आधी कर्मचाºयांच्या आरोग्य गटविम्याचा निर्णय घ्या, नंतरच इतर विषयांवर चर्चा करा, असा पवित्रा घेतला. मात्र, याबाबत प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी या विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला, तर सत्ताधाºयांनी मवाळ भूमिका घेत पुढील बैठकीत सविस्तर माहिती सादर करण्याची संधी प्रशासनाला दिली.
परतावा बुडणार?
विमा योजना बंद असलेल्या मधल्या काळातील प्रीमियम कंपनीने घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांना विम्याचा परतावा मिळण्याची शाश्वती नाही. मात्र, विमा कंपनीला त्या काळातील परतावा देण्याची विनंती महापालिका करणार आहे.

वाटाघाटीत रखडली योजना

ही योजना सुरू झाली तेव्हा ८३ कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरण्यात येत होता. त्यात वाढ होऊन ९४ कोटींचा प्रीमियम करण्यात आला. त्या वेळी १४१ कोटी रुपयांचे दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे विमा कंपनीने १६६ कोटी रुपयांच्या प्रीमियमची मागणी केली. पालिका आयुक्तांनी विमा कंपनीला चर्चेला बोलावले होते. आयुक्त जास्तीतजास्त १२७ कोटी रुपये प्रीमियम देण्यास तयार आहेत. वित्त विभागाकडे फाईल पाठवली असून, येत्या चार-पाच दिवसांत पालिका आयुक्तांची मंजुरी घेण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जराड यांनी सांगितले.