मुंबई - ओबीसी आरक्षणासाठी ठेवण्यात आलेल्या एकूण २३६ प्रभागांपैकी ६४ वॉर्डांपैकी बहुतांश वॉर्ड आधीच देण्यात आले आहेत, कारण ओबीसी वॉर्ड आणि हे प्रभाग क्रमांक २९ जुलै २०२२ रोजी होणाऱ्या लॉटरीत समाविष्ट केले गेले नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. अशी यादी सार्वजनिक प्रसारित केली असून त्यात या प्रभाग क्रमांकांचा उल्लेख आहे अशी माहिती भाजपा आमदार मिहीर कोटेचा यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना पत्राद्वारे दिली आहे.
या पत्रात म्हटलंय की, असेच एक घडलेले उदाहरण, ज्यामध्ये वस्तुस्थितीची अफरातफर केली गेली आहे आणि महापालिका कार्यालयाने त्यांची बाजू घेण्यासाठी एका राजकीय पक्षाशी संगनमत करून असेच केले आहे. असेच एक जिवंत उदाहरण म्हणजे सन २०२२ मधील प्रभाग क्रमांक १८३ चे. महानगरपालिका निवडणूक कार्यालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आकडेवारीनुसार या विशिष्ट प्रभागाचा ओबीसी आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, आकडेवारीवरून असेही दिसून येते की २००७, २०१२ आणि २०१७ मध्ये हा प्रभाग खुल्या प्रवर्गात होता आणि म्हणूनच आगामी २०२२ च्या मुंबई मनपा निवडणुकांसाठी ओबीसी प्रभाग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. प्रभाग १७४ (आजचा प्रभाग क्रमांक १८३) च्या प्रभाग हद्दीची अधिकृत प्रत मी सादर करतो. २००७ च्या निवडणूक यादीनुसार ५०% पेक्षा जास्त क्षेत्र, तसेच मतदार सामान्य आहेत. २००७ मध्ये हा प्रभाग ओबीसी होता, २०१२ मध्ये सर्वसाधारण – महिला आणि २०१७ मध्ये सर्वसाधारण – महिला असा होता. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाकडे ही आकडेवारी सादर करताना मनपा अधिकाऱ्याने २००७ मध्ये हेतुपुरस्सर या प्रभागाचा उल्लेख सर्वसाधारण (खुला) असा केला होता असं त्यांनी सांगितले.
तसेच गेल्या ३ निवडणुकांसाठी कधीही ओबीसी आरक्षण नसलेल्या अशा सर्व प्रभागांना डीफॉल्ट बाय ओबीसी घोषित केले जाईल आणि अशा सर्व प्रभाग कमांक ओबीसी आरक्षणाच्या लॉटरीत समाविष्ट केले गेले नाहीत. जोडलेल्या यादीमध्ये या विशिष्ट प्रभाग १८३ चा ओबीसी असा उल्लेखही करण्यात आला आहे. मी पुरावा म्हणून सर्व नोंदी सादर करीत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेली माहिती मुंबई मनपा निवडणूक अधिकाऱ्याने चुकीची सादर केली आहे. फसवणूक केली आहे असा आरोप भाजपाने केला.
दरम्यान, निष्पक्ष आणि तटस्थ निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आपले कार्यालय जबाबदार आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी असलेल्या एकूण २३६ प्रभागांपैकी सर्व ६४ प्रभाग लॉटरी प्रणालीद्वारे जाहीर केले जावेत. सध्या सुरू असलेल्या प्रभागांद्वारे जाहीर केले जाऊ नयेत, कारण सध्याच्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या मनात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. आपण यात हस्तक्षेप करून संबंधित विभागाला सर्व प्रभागांचा लॉटरीत समावेश करून लॉटरी पद्धतीने ओबीसी आरक्षण निवडण्याची सूचना करावी. अन्यथा या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात आणि वस्तुस्थिती आणि आकडेवारीच्या चुकीच्या माहितीविरोधात आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यास भाग पडेल असा इशाराही आमदार मिहीर कोटेचा यांनी दिला आहे.