मुंबईकरांना लवकरच मोठा झटका बसणार? मालमत्ता करात 14 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव

 प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर. मालमत्ता कराच्या दरामध्ये प्रत्येक पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची तरतूद महापालिकेच्या कायद्यात करण्यात आली आहे. २०२० मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोविड काळात मालमत्ता करात सूट मिळालेला करदात्यांना लवकरच मोठा झटका बसणार आहे. सन २०२१ मधील रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता करात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यानुसार मालमत्ता करात १४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. तूर्तास हा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला आहे.

मालमत्ता कराच्या दरामध्ये प्रत्येक पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची तरतूद महापालिकेच्या कायद्यात करण्यात आली आहे. २०२० मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना काळात राज्य सरकारने मालमत्ता करातील वाढ स्थगित केली. मालमत्ता कर आकारणीबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या दरात थेट वाढ न करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला.

भांडवली मूल्यावर आधारित म्हणजे रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर आकारण्यात येतो. यामध्ये इमारतीचे वय, मजला व इतर बाबींचा विचार करून मालमत्ता कर निश्चित केला जातो. ज्या भागात रेडिरेकनरचा दर अधिक, तिथे मालमत्ता कर जास्त असतो. सुधारित प्रस्तावामुळे मालमत्ता करात १४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.
काेराेना काळात दरवाढ नकाे
वर्षभर याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. कोविड काळात नागरिकांवर दरवाढ लादली जाऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिणार आहे.
- रवि राजा (विरोधी पक्षनेते)

रेडिरेकनर दरानुसार करात सुधारणा
nरेडिरेकनरच्या दरावर मालमत्ता कर अवलंबून असतो. त्यामुळे एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. 
nयाबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर बुधवारी मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. मात्र सर्वपक्षीय सदस्यांनी या संभाव्य कर वाढीला विरोध दर्शविला. परिणामी, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला.

दरवाढीला भाजपचा विराेध
पालिकेने कोविड काळात विकसक, ठेकेदार यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव केला. तर, कोविड काळात सामान्यांचा मालमत्ता कर माफ होणे अपेक्षित असताना दरवाढ केली जात आहे. या दरवाढीला भाजपचा विरोध आहे.
- भालचंद्र शिरसाट (नगरसेवक, भाजप)

औद्योगिक श्रेणीत हॉटेलचा समावेश!
nहॉटेल्सचा समावेश आतापर्यंत वाणिज्य श्रेणीत केला जात होता. त्यानुसार त्यांच्याकडून मालमत्ता कर आकारला जात असे. 
nडिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणी असलेल्या हॉटेल्सचा समावेश औद्योगिक श्रेणीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे यापुढे हॉटेल्सचा समावेश औद्योगिक श्रेणीत करण्याची प्रशासनाने स्थायी समितीकडे परवानगी मागितली आहे.