मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर हायकोर्टात माहिती देताना मनपाने शहरातील २० जागांची यादी सादर केली आहे. या ठिकाणांवरचे अनधिकृत फेरीवाले हटवले जाणार आहेत. यादीत सीएसएमटी, चर्चगेट, कुलाबा कॉजवे, दादर स्टेशन पश्चिम, एलबीएस, हिल रोड आणि कुर्ला पश्चिम या जागांचा यामध्ये समावेश आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांचा मुद्दा काही केल्या सुटत नाही. काही ठिकाणी तर फक्त फुटपाथ नव्हे, अख्खे रस्तेच फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेले पाहायला मिळतात. मुंबईकरांसाठी फेरीवाल्यांची समस्या आता इतकी गंभीर झालीय की मुद्दा थेट कोर्टात गेला. त्यावर आता मनपानं शहरातील २० ठिकाणे निश्चित केली आहेत जिथे अनधिकृत फेरीवाल्यांचा मुद्दा गंभीर आहे. या ठिकाणांवरचे अनधिकृत फेरीवाले हटवणार असल्याची माहिती मुंबई मनपाने कोर्टासमोर दिली आहे.
मनपाच्या समितीनं कोर्टासमोर अधिकृत फेरीवाल्यांचीही यादी यावेळी सादर केली. यात समितीने ३१ ऑगस्टपर्यंत अधिकृत केलेल्या फेरीवाल्यांची संख्या ३२,४१५ पर्यंत पोहोचली आहे. पण यावर मुंबई फेरीवाला संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी आक्षेप घेतला आहे. "मनपाने जी यादी जाहीर केली त्यात १० हजार फेरीवाले तर आधीपासूनच अधिकृत होते. त्यामुळे यादीत फक्त जवळपास २२,४१५ फेरीवाल्यांनाच समाविष्ट केले गेले आहे. नियमानुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरात २.५ टक्के फेरीवाले परवाने द्यायला हवेत. म्हणजे मुंबईत ३ लाख परवाने दिले गेले पाहिजेत", असं शशांक राव यांचं म्हणणं आहे. पण अनधिकृत फेरीवाल्यांचं प्रमाण वाढत असल्याने मुंबईकरांना चालण्यासाठी फुटपाथच राहिलेले नाहीत असं कठोर निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं. इतकंच नाही, तर पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी जर फुटपाथ मोकळे होऊ शकतात मग सर्वसामान्य मुंबईकरांना रोज फुटपाथ मोकळे का मिळू शकत नाहीत, असंही कोर्टानं मनपाला झापलं होतं. याशिवाय मंत्रालयाबाहेरच्या फुटपाथवर तुम्ही फेरीवाल्यांना जागा देणार का असा सवाल उपस्थित करत कोर्टाने याकडे लक्ष वेधलं होतं. आता मनपानं शहरातील २० जागांची माहिती कोर्टाला दिली.
फेरीवाल्यांच्या पात्रतेबाबतही मनपा आपल्याच नियमांना हरताळ फासत असल्याचंही राव यांनी म्हटलं आहे. "एका बाजूला पालिका म्हणते की फक्त ३२,४१५ फेरीवालेच अधिकृत आणि दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान स्वानिधी योजनेअंतर्गत तुम्ही १.५ लाख फेरीवाल्यांना कर्ज देऊ करता", असं शशांक राव म्हणाले. याशिवाय, कोर्टाने मनपा आणि पोलिसांकडून फेरीवाल्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कारवाईचा तपशील देण्याची विनंती केली आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.