मुंबई - शहरात ज्या दुकानांवर मराठी भाषेत बोर्ड नाहीत अशांवर मुंबई महापालिका येत्या १० जूनपासून कारवाई करणार आहे. मुंबईतील सर्व दुकानांवर आणि आस्थापनांवर मोठ्या आणि ठळक अक्षरात मराठीत नाव लिहावं असे आदेश पालिकेने काढले आहेत. त्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु बीएमसीनं १ जूनपासून कारवाई न करता मराठीत बोर्ड लावण्यासाठी दुकानदारांना आणखी काही दिवस मुदतवाढ दिली आहे.
राज्य सरकारने दुकानांवरील बोर्ड मराठीत असावेत असे निर्देश दिले होते. परंतु अद्यापही अनेक दुकानदारांनी इंग्लिशमध्ये पाट्या लावल्या आहेत. बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दुकानदारांसाठी ही अखेरची संधी आहे. त्यानंतर बीएमसी कठोर कारवाई करणार आहे. सुरुवातीला मुंबईत साडे चार लाख दुकानं बीएसीच्या रडारवर असतील. ज्यात शोरूम, स्टोअर्स आणि मोठ्या दुकानांचा समावेश आहे.
नियम न पाळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई बीएमसी(BMC) उपायुक्त संजोग कबरे यांनी सांगितले की, दुकान आणि आस्थापना यावर मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या लावल्या की नाही यावर वार्डनिहाय निरीक्षण ठेवण्यात येईल. त्यासाठी ७५ निरीक्षक असतील. त्याशिवाय एक अधिकारीही उपस्थित राहतील. निरीक्षणावेळी मराठीत बोर्ड लावण्यास नकार देणाऱ्या दुकानदारांवर न्यायालयीन कारवाई केली जाईल. जर दुकानदार कोर्टाच्या कार्यवाहीपासून वाचला तर त्याला दंड आकारण्यात येईल. दुकानात कार्यरत असणाऱ्या प्रति व्यक्ती २ हजार रुपये याप्रमाणे दंड वसूल केला जाईल. दारुच्या दुकानांवरून महापुरुषांची नावे हटणारबीएमसीने मुंबईतील दारू दुकानांवरील महापुरुष, किल्ल्यांची नावे लिहिण्यावर बंदी आणली आहे. ही नावं बदलण्यासाठी १० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होणार आहे. कुठल्याही दारू अथवा बारच्या दुकानावर महापुरुषांची नावे असणार नाहीत. त्यांना नाव बदलावं लागेल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांना कोर्टानं फटकारलंराज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकाने घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला विरोध करत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, हायकोर्टाने सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावत फटकारले. महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचे नियम पाळावे लागतील, असे कोर्टाने बजावले. तसेच मराठीत पाट्या लावण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.