मुंबई : राज्य सरकारने गोरेगाव फिल्म सिटीमधील ३३ एकर जागा बीएनएचएसला १९८३ मध्ये संशोधनासाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. या ३३ एकर जागेचे दरवर्षी राज्य सरकारकडून नूतनीकरण केले जाते. मात्र, गेल्या ३ वर्षांपासून या जागेचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे बीएनएचएसच्या यापुढील संशोधनाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.दरम्यान, राज्य सरकारने जाणूनबुजून या जागेचे नूतनीकरण न करता ही जागा हळुहळू बीएनएचएसकडून काढून घेत फिल्मसिटीत उभारल्या जाणाऱ्या फिल्म टुरिझम प्रकल्पाला देऊन ही पूर्ण जागा बिल्डरच्या घशात घालत असल्याचा आरोप वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी केला आहे. मेट्रो प्रकल्पामुळे आधीच मुंबईतील जंगलं नष्ट होत असताना आता एकमेव उरलेल्या या बीएनएचएसच्या जागेला ही सरकार तिलांजली देणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित होत आहे.२ हजार कोटी रूपये खर्चून फिल्म टुरिझम उभारण्याचा फिल्मसिटीचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी फिल्म सिटीला२४५ एकर जागेची गरज आहे. या प्रकल्पात ३१ मोठे स्टुडिओ, ४५ च्यावर आऊटडोअर लोकेशन आणि ८ राज्यांतील संस्कृतीवर आधारित ८ गावांची प्रतिकृती असा हा प्रकल्प असणार आहे. खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावर फिल्म टुरिझम प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी बीएनएचएसची ३३ एकर जागा या प्रकल्पाला देण्यात यावी, अशी मागणी फिल्म सिटीकडून राज्य सरकारकडे याआधीच करण्यात आली असून राज्य सरकार त्याचा फार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.बीएनएचएसचे संचालक दीपक आपटे यांनी मात्र फिल्म सिटीचा कोणताही प्रकल्प आमच्या जागेत होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. किंबहुना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात बीएचएसएनला भेट दिली. त्यावेळी या ३३ एकर जागेचे ३ वर्षांपासून रखडलेले नूतनीकरण तत्काळ सरकारकडून केले जाईल, असे आश्वासनही दिल्याचेही आपटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
बीएनएचएससाठी मैदानातआरेची जागा तर मेट्रो-३ च्या नावाखाली आधीच सरकारने गिळकृंत केली आहे. आता या फिल्म टुरिझम प्रकल्पाच्या नावाखाली बीएनएचएसची जागा सरकारने बळकावण्याचा प्रयत्न केल्यास याविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी आंदोलन करुन सरकारचा डाव उधळून लावू.- स्टॅलिन दयानंद, प्रकल्प संचालक, वनशक्ती