बोगसगिरी अखंड सुरूच !

कारवाई कधी?, संघटनेचा सवाल

बोगसगिरी अखंड सुरूच !

कोरोनाच्या खोट्या अहवालांचा सुळसुळाट, कारवाई कधी?, संघटनेचा सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यभरात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवा यंत्रणेवरचा ताण वाढत असल्याचे दयनीय चित्र आहे. मात्र दुसरीकडे कोरोनाच्या खोट्या अहवालांचा सुळसुळाट झाला असून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सातत्याने अशा घटना समोर येत आहेत. परिणामी, आता तरी राज्य शासन बोगस वैद्यकीय प्रयोगशाळांवर कारवाई करणार का, असा सवाल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथाॅलाॅजिस्ट ॲण्ड मायक्रोबायोलाॅजिस्ट संघटनेने उपस्थित केला आहे.

राज्यात मागील काही दिवसांत मुंबई, पुणे, पंढरपूर, नवी मुंबई, नांदेड, पाटण अशा ठिकाणी सातत्याने कोरोनाचे खोटे अहवाल देणे, रुग्णालयांची खोटी बिले बनविणे, वैद्यकीय अहवालावर आधारित विम्याची फाईल तयार करणे, विनाकारण चाचण्या करायला लावून त्याला खर्चास भाग पाडणे अशा घटना घडत आहेत. मात्र त्यावर केवळ तात्पुरत्या कारवाया करणे, आणि नोटीस बजावण्याचे प्रकार घडत आहेत, परिणामी या वैद्यकीय प्रयोगशाळांची बोगसगिरी अखंडपणे सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथाॅलाॅजिस्ट ॲण्ड मायक्रोबायोलाॅजिस्ट संघटनेचे डॉ. प्रसाद कुलकर्णी यांनी सांगितले, राज्यात विविध ठिकाणांहून बोगस, खोटे कोरोना किंवा अन्य वैद्यकीय अहवालांच्या घटना समोर येत आहेत. या प्रकारांना सर्वस्वी स्थानिक प्रशासन आणि राज्य शासनाचे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग जबाबदार आहेत. अशा स्वरूपाचे गुन्हे यापूर्वीही नोंद होत असताना केवळ त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणांनी केला आहे. जे लोक मलेरिया, डेंग्यू, काविळ नसताना चुकीचे, फसवे अहवाल देत होते, तेच आज कोरोना काळातही असे प्रकार करून रुग्ण, त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाइकांची फसवणूक करीत आहेत. त्यामुळे यंत्रणांना जाग कधी येणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

* धोरणाविषयीची बैठक रद्द

राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता दिवसागणिक भीषण स्वरूप घेत आहे. अशा काळात यंत्रणांवर अतिरिक्त ताण आहे, रात्रंदिवस आरोग्य कर्मचारी राबत आहे. त्यात अशा घटना घडत असताना याविषयी धोऱण आखण्यासाठी राज्य शासनाकडून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, मात्र ही बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. या बैठकीत अशा स्वरूपाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि संघटनेच्या सहभागाने धोरण आखण्यात येणार होते. मात्र ही बैठक रद्द झाल्याने यातील गांभीर्याविषयी राज्य शासनाला विसर पडल्याचे दिसून येत असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली.

--------------------------