मंत्रालयातील शिपायाकडून बोगस लिपिक भरतीचे रॅकेट, मंत्रालयातच मुलाखती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 20, 2022 08:05 AM2022-12-20T08:05:09+5:302022-12-20T08:05:43+5:30
मंत्रालयात शिपायाकडूनच बोगस लिपिक पदाच्या भरतीच्या नावाने प्रत्येकी ६ ते १० लाख रुपये उकळून फसवणुकीचे रॅकेट सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मुंबई : मंत्रालयात शिपायाकडूनच बोगस लिपिक पदाच्या भरतीच्या नावाने प्रत्येकी ६ ते १० लाख रुपये उकळून फसवणुकीचे रॅकेट सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत या रॅकेटचे शिकार ठरलेले १० जण समोर आले असून त्यांची ६० लाखांहून अधिक रुपयांना फसवणूक झाली आहे. या तरुणांची मंत्रालयातच मुलाखती पार पडल्यामुळे त्यांचा विश्वास बसला होता. याप्रकरणी चेंबूर पोलिसांनी ४ जणांविरोधात सोमवारी गुन्हा नोंदवला आहे.
या गुन्ह्यांचा पुढील तपास गुन्हे शाखेच्या कक्ष ६ कडून सुरू आहे. महेंद्र नारायण सकपाळ, महादेव शेदु शिरवाळे, सचिन डोळस व नितीन कुंडलिक साठे अशी चौकडींची नावे आहेत. मालाडमधील रहिवासी असलेल्या सागर जाधव (२६) यांनी २४ मे रोजी याबाबत तक्रार अर्ज दिला होता. त्याची वडिलांच्या मित्रामार्फत सकपाळसोबत ओळख झाली. सकपाळने नितीन साठे याच्या ओळखीने पैसे देऊन मंत्रालयात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवले. त्यांनी पैसे जमविण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला ३ भावंडांचे ९ लाख रुपये आणि कागदपत्रे दिली. त्यानंतर सकपाळने वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयात नेले. तेथे पोस्टिंगच्या लेटरसहीत रीतसर पेपर काढलेले दाखवत डीनची स्वाक्षरीही घेतली.
पुढे, ऑगस्ट महिन्यात अर्धे काम झाल्याचे सांगून उर्वरित आणखी ६ लाख रुपये भरण्यास भाग पाडले. साठे सामान्य प्रशासन विभागामध्ये सचिव पदावर असल्याचे सांगत त्याच्या केबिनमध्ये मुलाखती पार पडल्या. लवकरच विभागप्रमुखांची सही घेऊन रुजूपत्र, आय.डी. कार्ड व किट देणार असल्याचे सांगितले. जुलैमध्ये पुन्हा सचिन डोळसने आणखी दोन लाख रुपये भरण्यास भाग पाडले. याचदरम्यान आणखी काही मुलांचे पैसे घेतल्याचे समोर आले. फसवणूक झाल्याचे समजताच दहा जणांनी पोलिसांत धाव घेतली.
तपास सुरू
गुन्हा दाखल झाल्याच्या वृत्ताला गुन्हे शाखेच्या कक्ष ६ चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र साळुंखे यांनी दुजोरा देत तपास सुरू असल्याचे सांगितले.
मंत्रालयीन कर्मचारी रडारवर
या रॅकेटमधील चौकडीच्या शोधासाठी गुन्हे शाखेची ३ पथके मुंबई बाहेर रवाना झाली आहेत. तसेच यामध्ये मंत्रालयातील किती कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे? याबाबत गुन्हे शाखा अधिक तपास करत आहे.