मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत. त्यामुळे त्याचे कुटुंब अनुकंपा नियुक्तीच्या लाभास अपात्र आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने एका मृत पोलिसाच्या पत्नीने अनुकंपा तत्त्वानुसार मुलाच्या नियुक्तीसाठी केलेला दावा फेटाळला.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्यास अपात्र ठरवल्यानंतर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रतिवादीने केलेला दावा आणि मॅटच्या निर्णयाचा विचार केला असता, या प्रकरणी आमच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
याचिकाकर्त्या विद्या अहिरे यांच्या पतीचा २०१३ मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी पतीच्या जागेवर मुलाची अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. परंतु, सरकारने त्यांना लाभ देण्यास नकार दिला; कारण २००१च्या अधिसूचनेनुसार, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविण्यात येते.
याचिकाकर्तीचा दावा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाची घोषणा) नियम लागू होण्यापूर्वी तिसऱ्या मुलाचा जन्म झाल्यामुळे ही सूचना लागू होत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी खंडपीठापुढे केला. राज्य सरकारने न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निकालाचे समर्थन केले.
अधिसूचनेतील तरतूद...
३१ डिसेंबर २००१ नंतर कुटुंबात तिसरे अपत्य जन्माला आल्यास, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती दिली जाऊ शकत नाही आणि असे कुटुंब कोणत्याही अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपात्र असेल.
२००१ ची अधिसूचना कुठेही प्रकाशित करण्यात आली नाही आणि मृत व्यक्तीला या अधिसूचनेची माहिती नव्हती, असा दावा करत याचिकाकर्तीने या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.