प्रभागवाढीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली; भाजप नगरसेवकांनी केली होती याचिका

लोकसंख्येसोबत राजकीय समीकरणेही महत्त्वाची; २०१७ ची स्थिती कायम ठेवण्यासाठी भाजपची धडपड

मुंबई : मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याच्या राज्य सरकारच्या ३० नोव्हेंबर २०२१ च्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन भाजप नगरसेवकांच्या याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या.मुंबई महापालिकेचे नऊ प्रभाग वाढविण्याच्या प्रस्तावाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने अध्यादेश काढला. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातही सुधारणा केली. या दोन्ही बाबींना भाजपचे नगरसेवक अभिजीत सामंत व राजश्री शिरवाडकर यांनी ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र तुळजापूरकर व ॲड. प्रल्हाद परांजपे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे होती.हा अध्यादेश २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहे आणि ही आकडेवारी १० वर्षांहून अधिक जुनी असल्याने त्याआधारे महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात सुधारणा करणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद तुळजापूरकर यांनी केला. सांख्यिकी तपशील किंवा ताज्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध नसताना नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यात आली, या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाला उत्तर देताना, लोकसंख्या वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य सरकारने म्हटले.तसेच सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यावरच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, अशी माहिती महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच २०१७ च्या निवडणुकीपूर्वी प्रभाग फेररचना करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाचा होता आणि त्यासाठी त्यांनी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला. आता नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही २०११ च्या जनगणनेचा वापर करू शकतो, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.तर निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २०११ च्या जनगणनेचा वापर पुन्हा करू नये, अशी कायद्यात कुठेही मनाई केलेली नाही. तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणूक आयोग ओबीसी आरक्षण देणार नाही, त्याबाबत राज्य सरकार विचार करेल. मुंबईची पूर्व-पश्चिम उपनगरातील लोकसंख्या वाढली. सन २०१३ आणि १७ च्या पालिका निवडणुका २०११ सालच्या जनगणनेनुसार झाल्या. २०२१ ची जनगणना झालेली नाही; पण, ३.८७ टक्के वाढ झाल्याचे गृहित धरून वॉर्ड वाढविण्यात आले आहेत. तसे, सरकारने न्यायालयातही सांगितले. मात्र, वॉर्डचे सीमांकन असो किंवा वॉर्डसंख्येत वाढ करण्याचा निर्णय, यामागे पालिका निवडणुकीतील समीकरणे महत्वाची आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत उपनगरांत भाजपने मुसंडी मारली. अनेक ठिकाणी काहीशे मतांनी निकाल फिरले. यंदाच्या निवडणुकीत हे अंतर कापायचे, या धोरणातून सीमा बदल आणि वॉर्ड संख्येत वाढ करण्याची खेळी खेळण्यात आल्याचे समजते. विरोधी बाकांवर असलेल्या काँग्रेसचाही याला पाठिंबा आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला विश्वासात घेऊनच बदल करण्यात आले. सत्ताधारी शिवसेनेने राजकीय सोयीसाठी वॉर्ड संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप भाजपने केला. त्यासाठी राज्यपालांकडे तक्रार करण्यापासून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठविला. वॉर्ड संख्या वाढवत असताना उपनगरांतील विद्यमान वॉर्डरचनेत बदल होणार. त्याचा फटका भाजपला बसण्याचा धोका आहे. कागदावर केवळ नऊ वॉर्ड दिसत असले तरी त्यामुळे संपूर्ण उपनगरातील समीकरणे बदलणार आहेत. त्याचमुळे भाजपने विधिमंडळ, राजभवन आणि न्यायालयापर्यंत हा विषय नेला. राज्य सरकारच्या निर्णयामागील राजकारण उमजत असले तरी दिलेले प्रशासकीय कारणही तितकेच बिनतोड ठरल्याचे न्यायालयाच्या निकालातून समोर आले आहे. त्यामुळे आता वाढलेले वॉर्ड आणि त्यामुळे इतर ठिकाणी झालेल्या बदलांच्या अनुषंगाने भाजपला राजकीय समीकरणे मांडावी लागणार आहे.