Join us

पर्यावरणवाद्यांना दिलासा, कोस्टल रोडला हायकोर्टाचा लाल कंदील! 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2019 12:06 PM

कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम यापुढे नव्याने करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला मुंबई उच्च न्यायालयाने लाल झेंडा दाखविला आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम यापुढे नव्याने करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. तसेच, पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता नसल्याचे सांगत सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी सुद्धा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे.  

कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे, समुद्रातील जैवविविधतेचे तसेच वरळी कोळीवाडा परिसरातील कोळी बांधवांचे नुकसान होत असल्याच्या आरोपाखाली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने यापुढे नव्याने कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. तसेच, पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता नसल्याचे सांगत सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी निकालाला तात्पूरती स्थगिती देण्यास सुद्धा उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

दरम्यान, मुंबईतील वाहतूककोंडी दूर करण्याच्या उद्देशाने मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या वतीने 29.2 किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असून महापालिका तसेच राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या घेतल्या नाहीत, असा आरोप करत वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, कोस्टल रोडमुळे टाटा गार्डनवर परिणाम होणार असल्याने सोसायटी फॉर इम्प्रूव्हमेंट ग्रीनरी अँड नेचरच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

वाहतूक कोंडी फुटणारया प्रकल्पासाठी गिरगाव चौपाटी येथे भूमिगत बोगदा बांधण्यात येत आहे. चौपटी येथून निघालेला हा बोगदाप्रियदर्शनी पार्कजवळ बाहेर पडेल. प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटी खर्च येईल.

नरिमन पॉईंट ते कांदिवली - २९.२ कि.मी. सागरी मार्ग- पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे सी लिंक पर्यंत या ९.९८ किमीचे काम २0१९ पर्यंत करण्यात येणार आहे.- त्यानंतर वांद्रे सी लिंक ते कांदिवली या दुसऱ्या टप्प्याचे काम करण्यात येणार.- किनारपट्टीवर भराव टाकून, पूल आणि बोगद्यांचं बांधकाम करुन कोस्टल रोडची बांधणी केली जाणार आहे.- या कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५३०३.३४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. कोस्टल रोडवर रूग्णवाहिकेसाठी स्वतंत्र मार्गिका असणार आहे. 

टॅग्स :मुंबईउच्च न्यायालय