अकरावीची सीईटी कोर्टात रद्द; राज्य सरकारला धक्का

दहावीच्या गुणांच्या आधारेच ६ आठवड्यांत प्रवेश द्या

मुंबई : एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अकरावी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. सीईटी घेतली तर अन्य बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांसह एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांवरही मोठा अन्याय होईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारावरही गदा येईल, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने सरकारने सीईटी घेण्यासंदर्भात २८ मे रोजी काढलेली अधिसूचना मंगळवारी रद्द केली. दहावीच्या गुणांच्या आधारे अकरावीला प्रवेश द्यावेत, असे आदेशही सरकारला दिले.

सरकारने तातडीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून पुढील सहा आठवड्यांत ही प्रक्रिया संपवावी, असे आदेश न्या. रमेश धानुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.

यंदा दहावीची परीक्षा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन आणि नववी, दहावीच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करून निकाल लावण्यात आला. त्यामुळे अकरावी प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.  मात्र, या सीईटीसाठी वेगवेगळ्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचा राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम असल्याने, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सीईटी घेण्यात येईल, अशी अधिसूचना राज्य सरकारने २८ मे रोजी काढली. ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. या याचिकांवरील निकाल न्यायालयाने २ ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. 

कोर्टाने हस्तक्षेप करावा असाच सरकारचा निर्णय
एकूण १० लाख ९८ हजार २१७ विद्यार्थी सीईटीला बसतील. ११ जिल्ह्यांत कोरोनाचा अधिक धोका आहे. हे सर्व १८ वर्षांखालील आहेत. त्यांचे लसीकरणही झालेले नाही. ही याचिका जरी दाखल करण्यात आली नसती तरी आम्ही स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली असती. न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असाच निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

विद्यार्थ्याचे आयुष्य अधिक मोलाचे 
बोर्डाला अशी परीक्षा घेण्याचे अधिकार नाहीत व संबंधित कायद्यात राज्य सरकारलाही तसे अधिकार नाहीत. 
एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सीईटी घेण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने ‘समानांना असमान वागणूक’ दिली आहे. कारण प्रत्येक विद्यार्थी आपापल्या बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अकरावीला प्रवेश घेण्यास इच्छुक आहे. 
सीईटी बंधनकारक नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी विद्यार्थ्यांना सीईटी देण्यास सरकार भाग पाडत आहे. सीईटी देणाऱ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येईल; तर न देणाऱ्यांना आवडत्या महाविद्यालयात प्रवेश 
मिळविण्यापासून वंचित ठेवले जाईल. मग, त्या विद्यार्थ्याला ९० टक्के गुण मिळाले असतील तरीही... 
जर अशा पद्धतीने सीईटी घेण्यास परवानगी दिली तर 
सर्व बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होईल. बेकायदा पद्धतीने सीईटी घेण्यात अर्थ नाही. 
आवडीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यापेक्षा विद्यार्थ्याचे आयुष्य अधिक मोलाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.