मुंबई महापालिकेला हायकोर्टाने घेतले फैलावर; बेकायदा होर्डिंगवर पंतप्रधानांचे पोस्टर

मुंबई : ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जन्स कॉनक्लेव्ह’ची जाहिरात करणा-या होर्डिंगवरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. पालिकेनेच या आधी हे होर्डिंग बेकायदा असल्याचे म्हटले होते, परंतु स्वत:च मॅग्नेटिक महाराष्ट्रची जाहिरात बेकायदा होर्डिंगवर केल्याने, उच्च न्यायालयाने पालिकेची कानउघडणी केली. या कॉनक्लेव्हचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी होणार आहे.मॅग्नेटिक महाराष्ट्रची जाहिरात करण्याकरिता महापालिकेने वांद्रे येथे ९०२० आकाराचे होर्डिंग केले आहे. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून पालिका होर्डिंग मालकाला ४०४० आकाराचे होर्डिंग करण्यासाठी खडसावत आहे. पालिकेच्या या कृत्याविरोधात होर्डिंग मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेली कित्येक वर्षे हे होर्डिंग बेकायदा ठरविणारी महापालिका, सरकारी जाहिरातीसाठी याच होर्डिंगचा वापर कसा करू शकते? असा प्रश्न होर्डिंग मालकाने याचिकेद्वारे केला आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी होती.‘काही दिवसांपासून होर्डिंग रिक्त होते. ६ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेने याचिकाकर्त्याला सामाजिक संदेश देणारे होर्डिंग लावण्याचे निर्देश दिले. मात्र, प्रत्यक्षात ते मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे आकर्षण असलेले पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्याचे राजकीय पोस्टर्स आहेत, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.हे पोस्टर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सांगण्यावरून लावल्याचा दावा पालिकेने केला. खासगी होर्डिंग्स वर्षातील १५ दिवस सामाजिक संदेश देण्यासाठी मोफत वापरण्याचे पालिकेचे धोरण असल्याची माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी दिली. त्यावर न्यायालयाने पालिकेचे कृत्य त्यांच्याच नियमांशी विसंगत असल्याचे म्हटले. ‘केंद्र असो किंवा राज्य सरकार, कोणीही विनापरवाना किंवा बेकायदा होर्डिंगवर जाहिरात लावू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीला होर्डिंगचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करू दिला जात नसेल, तर त्याला राज्य सरकार किंवा राजकीय हेतूसाठीही त्याचा वापर करण्याकरिता जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. भविष्यात पालिका अशा बेकायदा होर्डिंग्सवर सामाजिक संदेश, किंवा अन्य बाबींसाठी पोस्टर्स लावण्याचे निर्देश होर्डिंग मालकाला देऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.होर्डिंगचा आकार कमी करायाचिकाकर्त्याने होर्डिंगचे वर्षभराचे शुल्क महापालिकेला दिल्याने,त्याला त्याचा वापर करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले, तसेच याचिकाकर्त्यालाही नियमानुसार या होर्डिंगचा आकारकमी करण्यास सांगितले.