पीएमएलए प्रकरण: पूर्वेश सरनाईक यांना हायकोर्टाचा दिलासा; कठोर कारवाई नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 8, 2021 04:52 AM2021-04-08T04:52:43+5:302021-04-08T04:53:39+5:30

पूर्वेश यांनी ईडीला तपास कामात सहकार्य करावे, असे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने दिले.

Bombay High Court grants interim protection to Sena MLA Sarnaiks son | पीएमएलए प्रकरण: पूर्वेश सरनाईक यांना हायकोर्टाचा दिलासा; कठोर कारवाई नाही

पीएमएलए प्रकरण: पूर्वेश सरनाईक यांना हायकोर्टाचा दिलासा; कठोर कारवाई नाही

googlenewsNext

मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा पूर्वेश सरनाईक यांना उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कठोर कारवाईपासून बुधवारी संरक्षण दिले. मनी लॉड्रिंगप्रकरणी ईडी तपास करत आहे. पूर्वेश यांनी ईडीला तपास कामात सहकार्य करावे, असे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने दिले.

प्रताप सरनाईक, विहंग आणि पूर्वेश सरनाईक तसेच प्रताप सरनाईक यांचे मेव्हणे योगेश यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. टॉप्स ग्रुप या खासगी सिक्युरिटी फर्मप्रकरणी ईडी मनी लॉड्रिंगअंतर्गत करत असलेल्या तपासाला या सर्वांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच ईडीने मार्चमध्ये बजावलेल्या समन्सलाही या सर्वांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रताप सरनाईक, विहंग सरनाईक आणि योगेश यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पूर्वेश यांनाही संरक्षण दिले. मात्र, ईडीचा तपास थांबवण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ईडीने या सर्वांना समन्स बजावले. त्यानंतर या चार जणांना आरोपी केले आणि पुढे तपास करण्यासाठी दंडाधिकारी यांच्याकडून परवानगी मागितली. मात्र, दंडाधिकारी यांनी परवानगी न दिल्याने पुढील तपास बेकायदेशीर ठरेल, असा युक्तिवाद सरनाईक यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला.

पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी
मार्चमध्ये पुन्हा ईडीने सर्वांना समन्स बजावले. सरनाईक यांनी अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरण उघडकीस आणून त्यात अर्णव गोस्वामी यांची भूमिकाही तपास यंत्रणेच्या निदर्शनास आणली. 
सरनाईक हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत, असे देसाई यांनी म्हटले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कायद्यानुसार तपास करण्यात येत आहे. 
पुढील तपास करण्यासाठी दंडाधिकारी यांची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

Web Title: Bombay High Court grants interim protection to Sena MLA Sarnaiks son

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.