Bombay High Court: अदर पुनावालांना देशात सुरक्षित वाटत नसेल तर ठाकरे सरकारनं त्यांना आश्वस्थ करावं; हायकोर्टाची सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 2, 2021 12:27 PM2021-06-02T12:27:40+5:302021-06-02T12:28:48+5:30
Bombay High court tells Maharashtra govt to address security concern of Adar poonawalla of serum institute of india pune : पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) कोरोनामुक्तिसाठी देशाला लस उपलब्ध करुन देत देशाची एकप्रकारे सेवाच करत आहेत.
Bombay High Court: अदर पुनावालांना देशात सुरक्षित वाटत नसेल तर ठाकरे सरकारनं त्यांना आश्वस्थ करावं; हायकोर्टाची सूचना
पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) कोरोनामुक्तिसाठी देशाला लस उपलब्ध करुन देत देशाची एकप्रकारे सेवाच करत आहेत. जर त्यांना कोणत्याही प्रकारे देशात सुरक्षित वाटत नसल्याची भावना निर्माण झाली असेल तर राज्य सरकारनं त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना आश्वस्थ करावं, अशा स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांनी पुनावाला यांच्या वैयक्तिक पातळीवर संपर्क साधावा आणि त्यांना सुरक्षेचं आश्वासन द्यावं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. न्यायाधीश संभाजी शिंदे व अभय आहूजा यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भात पुढील माहिती देण्यासाठी १० जूनपर्यंतचा कालावधी देखील सरकारला दिला आहे. Bombay High court tells Maharashtra govt to address security concern of Adar Poonawalla of serum institute of India Pune :
कोव्हीशील्डच्या पुरवठ्यामध्ये राज्याला प्राधान्य दिलं जावं अशी मागणी करत समाजातील काही लोकांकडून अदर पुनावाला यांना धमक्यांचे फोन येत आहेत. याशिवाय त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचं खुद्ध अदर पुनावाला यांनी जाहीर केलं होतं. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा आरोप केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील वकील दत्ता माने यांनी अॅड.प्रदीप हवनूर यांच्या माध्यमातून रिट याचिका दाखल केली होती. अदर पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
अदर पुनावाला देशाला कोरोना विरोधी लस उपलब्ध करुन देण्याचं मोठं काम करत आहेत. पण त्यांना येणाऱ्या धमक्यांच्या फोनकॉल्समुळे त्यांना देश सोडून इंग्लंडला जावं लागलं. त्यांना योग्य सुरक्षा देण्याचं काम राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे अदर पुनावाला यांच्यासोबतच त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्यासोबतच त्यांच्या कंपन्यांची सुरक्षा देखील योग्य पद्धतीनं व्हावी यासाठी राज्याचे डीजीपी आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी वकिलांनी केली आहे.
राज्य सरकारनं दिली माहिती
अदर पुनावाला यांना राज्य सरकारकडून वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली होती. याशिवाय केंद्र सरकारकडूनही सीआरपीएफ जवान तैनात करण्यात आले होते. पूनावाला भारतात परतल्यानंतर त्यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्यासंदर्भात राज्य सरकार विचार करत आहे. राज्याचे मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांननी ही माहिती खंडपीठाला दिली आहे.
