मुंबई शेअर बाजाराचे मालक ‘गायब’!

१८८७मध्ये स्थापना झालेल्या मुंबईच्या शेअर बाजाराची मालकी कुणाकडे आहे? असा गंभीर सवाल कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने उपस्थित केला आहे.

मुंबई : १८८७मध्ये स्थापना झालेल्या मुंबईच्या शेअर बाजाराची मालकी कुणाकडे आहे? असा गंभीर सवाल कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने उपस्थित केला आहे. यासह शेअर बाजाराच्या स्थापनेपासून आजवर ‘आॅक्युपेशन सर्टिफिकेट’ का दिले नाही? असा मुद्दादेखील कृती समितीने उपस्थित केला. मुंबईत एरवी २.५ एफएसआय लागू असताना बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज)च्या इमारतीला ५.२ एफएसआय का लागू केला गेला? ही संस्था खासगी कंपनी असल्यामुळे शासकीय यंत्रणांनी बीएसईकडून कोट्यवधींचा कर भरणा व शुल्क वसूल का करू नये? असे कृती समितीने म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेत कृती समितीतर्फे कामगार नेते विश्वास उटगी यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले.
कामा इमारत, रोटुंगा व पी. जीजीभॉय टॉवर्स या तीन इमारती मिळून मुंबई शेअर बाजारची इमारत आहे. प्रॉपर्टी कार्डनुसार यांचे मालक कोण आहेत? मुंबई महानगरपालिका व राज्य सरकार यांनी या इमारतीच्या आॅक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी)बद्दल आजतागायत चुप्पी साधलेली आहे. मुंबई शेअर बाजार ही संस्था २००५नंतर कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत पुनर्गठीत झाल्यामुळे ही एक खासगी संस्था झालेली आहे. त्यामुळे कोणत्या कायद्यान्वये सर्व शासकीय यंत्रणा या खासगी संस्थेवर सामान्यांच्या पैशांचा गैरवापर करून सवलतींचा वर्षाव करीत आहेत? असे प्रश्नही कृती समितीने उपस्थित केले.
मुंबई शेअर बाजाराच्या चारही बाजूने असलेला वाहता रस्ता जनतेला बीएसईच्या नियमानेच खुला आहे. सायकललासुद्धा तेथे प्रवेश नाही. अनेक कायद्यांचे तेथे उघड उल्लंघन होते, असा आरोपही समितीने केला आहे. सेबी ही भांडवल बाजाराची नियामक संस्था आहे. सेबीने बीएसईचे सर्व गैरव्यवहार रद्द करून कॉर्पोटायझेशन व डिम्युच्युअलायझेशन स्कीम रद्द करायला हवी होती. सहा विदेशी संस्थांना भारतीय पब्लिक म्हणून बीएसईच्या मालकी हक्कांत २६ टक्के वाटा देऊन त्यांचे मुंबई शेअर बाजारावरील नियंत्रण मान्य करणे बेकायदेशीर नाही का? असे उटगी यांनी विचारले. यासंदर्भात कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.