सरकारची बंपर नोकरभरती, ३६,००० युवकांना मिळणार रोजगार

राज्यातील विविध विभागातील गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त असलेली पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतला.

मुंबई : राज्यातील विविध विभागातील गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त असलेली पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतला. तब्बल ३६ हजार पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली असून प्रामुख्याने कृषी व ग्रामविकास विभागातील पदे भरली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे युवकांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होणार आहेत. शासनाच्या विविध विभागातील ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यातील ३६ हजार पदे यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यास त्यांनी मान्यता दिली. उर्वरित ३६ हजार पदे ही पुढील वर्षी भरण्यात येणार आहेत.
>वेतन, सेवानिवृत्तीवरील वार्षिक खर्च ६७ हजार कोटी
कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर राज्य सरकार दरवर्षी साधारणत: ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करते. या शिवाय, निवृत्ती वेतनावर १९ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. सातवा वेतन आयोग लागू केला तर राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
>1.80लाख पदे रिक्त
राज्यात कर्मचारी व अधिका-यांची तब्बल १ लाख ८० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी केवळ ३६ हजार पदे भरणे म्हणजे पदभरतीचा अनुशेष वाढविणेच आहे, अशी टीका राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. 50,000कर्मचारी दरवर्षी सेवानिवृत्त होतात. अशावेळी ३६ हजार पदे भरणे हे पुरेसे नाही. उलट त्यामुळे १४ हजार रिक्त पदांची भरच पडणार आहे. ३६ हजार नव्हे तर १ लाख ३६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावयास हवा होता, असे महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी म्हटले आहे.